काठमाडौँ, २० पुस । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै उद्योगीहरुले फलामे डन्डीको मूल्य प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढाए ।
ह्याचरी उद्योगीले गरेको आन्दोलनलगत्तै प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ रहेको ब्रोइलर कुखुराको मासु ३ सय १० रुपैयाँ पुग्यो । नेपाल अन्डा उत्पादक संघले पनि अन्डाको मूल्य बढाएर प्रतिक्रेट १५ रुपैयाँ पुर्यायो । संघले मागअनुसार आपूर्ति नभएको जनाउँदै मूल्य बढाएको छ । मूल्य बढ्नुपर्ने कुनै कारण नभए पनि एक सातायता खाद्यान्नको मूल्य पनि बढेको छ । व्यवसायीका अनुसार खाने तेल, दाल, खुर्सानीलगायत अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य प्रतिलिटर र किलोमा १० रुपैयाँसम्म बढेको छ ।
यी केही उदाहरण मात्रै हुन् । अन्य वस्तुको मूल्य पनि बढिरहेको छ । नियामक निकाय वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने बजार हस्तक्षेपमा चासो दिएको छैन । मूल्य बढेको सन्दर्भमा विभागलाई जानकारी गराउन खोज्दा महानिर्देशकले समय नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ । ‘दाल र तेलमा मूल्य बढ्नुपर्ने कारण छैन । आपूर्तिमा पनि समस्या छैन । तर उद्योग र होलसेल व्यवसायीले आफूखसी मूल्य बढाएका छन्,’ खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘मूल्य बढेकोबारे आपूर्ति विभागलाई जानकारी गराउन खोज्दा महानिर्देशकले समय नै दिनुभएन ।’ विभागका महानिर्देशक नेत्र सुवेदी छन् । सुवेदीले भने भेटघाटका लागि बन्देज नगरेको दाबी गरे । ‘सहयोग गर्ने व्यवसायी भए त धेरै सजिलो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘कसैलाई पनि भेट्न रोकेका छैनौं ।’ मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका सन्दर्भमा महानिर्देशकले नै पहल लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर महनिर्देशक जिल्लाजिल्ला घुम्नमै रमाइरहेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ । ‘मूल्यमा कार्टेलिङ भइरहेको छ । अनुगमन र नियन्त्रण गर्न किन चासो नदिइएको हो, थाहा भएन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अनुगमन गर्नुपर्यो भन्नुहुन्छ तर कुन क्षेत्रमा गर्ने स्पष्ट निर्देशन छैन ।’
ती अधिकारीका अनुसार अन्डा र कुखुरा व्यवसायीले मूल्य वृद्धि गरिरहँदा महानिर्देशक उपभोक्ता सचेतनाको नाममा बर्दिया, राजापुर, सुर्खेत, दैलेख, नेपालगन्ज, तनहुँ हुँदै स्याङ्जाका कार्यक्रममा थिए । गोष्ठी र सचेतनाले उपभोक्ता र व्यवसायीलाई कुनै प्रभाव नपर्ने राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन बताउँछन् । ‘व्यवसायीले आफूहरूलाई कसैले कारबाही गर्दैन भन्ने बुझिसके । विभागले पनि जरिवानालाई मात्रै उपलब्धि ठानेको छ,’ उनले भने, ‘७र८ वर्षअघि प्रभावकारी थियो । हरेक क्रियाकलापमा पारदर्शी हुन्थ्यो । अहिले अनुगमन पनि शंकाको घेरामा छ ।’ सचेतना गोष्ठीका नाममा घुमेर होइन, बजार मूल्य पनि विश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
