काठमाडौँ, २१ पुस । रेल सञ्जाल निर्माण तथा सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम जारी रहेका बेला सरकारले रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । रेल्वे सेवाको विकास, विस्तार, सञ्चालनलगायतका व्यवस्था समेटेर कानुनी आधार तयार पार्न विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दर्ता गरेको विधेयकको प्रक्रिया चालू अधिवेशनमै अगाडि बढ्ने छ । विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनो रेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले चालू वर्षमा रेल सेवाको अध्ययन, विस्तारलगायतका काममा सात अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजनसमेत गरेको छ ।
विधेयकले रेल्वे बोर्डको स्थापना तथा सञ्चालन, कार्यकारी समिति गठन, कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापनको संरचना, कसुर तथा दण्डलगायतका व्यवस्था समेटेको छ । विधेयकअनुसार रेल्वेको विकास र विस्तारका लागि बोर्ड स्थापना हुनेछ ।
बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अर्थ, उद्योग, कानुन, गृह मन्त्रालयका सचिव बोर्डमा सदस्य हुने प्रस्ताव छ । तीन सदस्य भने सरकारबाट मनोनयन हुने प्रस्ताव छ । रेल्वेसम्बन्धी नीति निर्माण तथा कार्यान्वयन, वार्षिक योजना तथा बजेट स्वीकृतिको अधिकार बोर्डलाई हुने छ । बोर्ड मातहतमा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ । बोर्डको कामका लागि कार्यकारी समिति प्रस्ताव गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठनको प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
