काठमाडौं, २१ पुस । उखु किसानको समस्या समाधानका लागि करारका आधारमा खेती गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन् । त्यसपछि किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा उनीहरूको छ ।
‘उखु बाली लगाउनुपूर्व नै सरकारले समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । त्यसकै आधारमा चिनी मिल र किसानबीच करार हुनेबित्तिकै पहिलो किस्ता दिनुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले संसदीय समितिमा भने, ‘करारमा भुक्तानीको किस्ता र परिमाण खुलाउनुपर्छ ।’ प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले आइतबार यो विषयमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएको थियो । त्यसमा सहभागी पूर्वसचिव खनालले सरकारले समर्थन मूल्य तोक्ने, त्यसका आधारमा चिनी उद्योगीले किसानसँग करार गरी किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
करार हुनेबित्तिकै उखु मिलमा पठाएपछि र क्रसिङपछि तीन किस्तामा भुक्तानी दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । खेती गर्ने बेला प्रारम्भिक खर्चका आधारमा १० देखि २५ प्रतिशत नगदै किसानलाई उद्योगीले उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ । उखु उत्पादनपश्चात् उद्योगमा पु¥याउँदा नगदै ३० प्रतिशत किसानलाई दिनुपर्छ । त्यसपछि बाँकी कुपन उपलब्ध गराएर क्रसिङ सकेको तीन या चार महिनापछि भुक्तानी दिने गरे समस्या समाधान हुने सहभागीको भनाइ थियो । खनालले अर्थ, कृषि तथा पशुपन्छी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसहित किसान आयोग, कृषि विज्ञ, चिनी उद्योगी सम्मिलित कार्यदल गठन गर्न पनि सुझाव दिए । उन्नत बीउ, मल, कृषि उपकरण, सिँचाइ, बिमा र बैंकको ऋण सुविधा उपलब्धताको सवालमा कार्ययोजना बनाउन कार्यदललाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरे । चिनी उद्योगको तहमा ढुवानी, क्रसिङ, क्षमता विस्तार, वैकल्पिक उत्पादन, चिनीको बजारीकरण, बजार हस्तक्षेप, उद्योगको ऋण र भुक्तानीसम्बन्धी विषयमा कार्ययोजना बनाउने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिन सुझाइएको छ ।
‘कार्यदल प्रतिवेदन अक्षरशः पालना गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका साथै किसानको हकहितसम्बन्धी संरक्षण ऐन आउन पनि आवश्यक छ ।’ समिति सभापति विमल श्रीवास्तवले सुझावका आधारमा तत्काल कार्यदल बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने बताए ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
