काठमाडौं,पुस २१ । बहुचर्चित ‘सुडान मिसन भ्रष्टाचार’ मुद्दामा दोषी ठहरिएका शम्भु भारती सर्वोच्च अदालतमा १४ करोड रुपैयाँ धरौटी बुझाएर जेलमुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई चुनौती दिँदै पुनरवलोकनको निवेदन दिएका भारतीले अब जेलबाहिरै बसेर मुद्दा लड्नेछन्।
नेपाल प्रहरीका लागि चाहिने बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा भएको भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न भारतीसहितलाई दोषी ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले नै जरिवानासहित जेलसजाय फैसला सुनाएको थियो। भारती २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परेका थिए। उनले भदौ १७ मा मुद्दा पुनरवलोकनको माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए।
न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको पूर्ण इजलासले मंसिर २८ गते भारतीलाई पुनरवलोकनको अनुमति दिने आदेश गरेको थियो। पक्राउ परेपछि जेलमा रहेका भारतीको मुद्दा पुनः सुनुवाइ गर्ने अनुमति पाएपछि सर्वोच्चको मुद्दा महाशाखाले साधारण तारेखमा छोडिदिन डिल्लीबजार सदरखोर जेललाई पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि भारती आइतबार अदालतमा उपस्थित भई १४ करोड धरौटीमा रिहा भएका हुन्।
डिल्लीबजार सदरखोरकी निमित्त जेलर सीता अधिकारीले अदालतको पत्रबमोजिम भारतीलाई आइतबार सर्वोच्चमा उपस्थित गराएको बताइन्। ‘धरौटी राख्ने प्रयोजनका लागि अदालतमा उपस्थित बनाउने सर्वोच्चको पत्रअनुसार पठाइएको हो’ निमित्त जेलर अधिकारीले भनिन्, ‘थुनामुक्त गरी अदालतमा उपस्थित गराइदिनू भन्ने पत्र थियो।’
यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसला ठीक हो÷होइन भन्नेबारेमा फेरि बहस हुनेछ। १० वर्षभन्दा कम सजाय भएको मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनका लागि तीन महिना जेल बसेपछि पुनरावेदनका लागि निवेदन दिनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
भारतीले मुद्दामा फैसला गरेको नमिलेको भन्दै पुनः सुनुवाइका लागि अनुमति मागेका थिए। उनको मागअनुसार नै सर्वोच्चले अनुमति दिएको हो। २०७३ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकसहित सातजनालाई जरिवानासहित कैद सजाय सुनाएको थियो। २७ जनालाई विशेष अदालतले दिएको सफाइ सदर गरेको थियो। सर्वोच्चमा २०६९ जेठ २२ गते दर्ता गरिएको मुद्दामा पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले गरेको फैसलामा केही उल्टीसहित सजाय सुनाइएको थियो।
भारतीलाई ‘एक वर्ष कैद तथा बिगोका आधारमा १४ करोड २० लाख आठ हजार रुपैयाँ जरिवाना ठहर गरी बिगो प्रहरी कल्याण कोषले भराई लिनू’ भन्ने विशेष अदालतको फैसला सर्वोच्चले सदर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका अन्यले भने पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका छैनन्।नागरिक दैनिकबाट
