काठमाडौँ, २२ पुस । व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालको अनुगमन, निगरानी र आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्नसक्ने नेपाल विशेष सेवा विधेयकको प्रावधान परिमार्जनका लागि सांसदले संशोधन दर्ता गरेका छन् । विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि संशोधनका लागि तोकिएको समयसीमामा सत्तारूढ तथा प्रतिपक्षी दलका गरी पाँच संशोधन दर्ता भएका छन् ।
सत्तारूढ र प्रतिपक्षी सांसदले सञ्चार सञ्जालको निगरानीअघि अदालतको अनुमतिको व्यवस्था थप गर्न संशोधनमा माग गरेका छन् । अन्य मौजुदा कानुनसरह अदालतको अनुमतिबाट मात्र सञ्चार सञ्जालबाट सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने संशोधनकर्ताहरूको माग छ । टेलिफोनसमेत ट्यापिङ गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद विमला राई पौड्याल, नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, समाजवादी पार्टीका प्रमिला कुमारी लगायतले उक्त व्यवस्था थपका लागि संशोधन दर्ता गरेको हो । नेकपाका सांसद पौड्यालले प्रस्तावित विधेयकको दफा १०९१० को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गरेको हो ।
सूचना प्राप्त गर्नुअघि अदालतको अनुमति लिनुपर्ने र सूचना सङ्कलनमा चित्त नबुझे नागरिकलाई अदालतमा उजुरी गर्ने अधिकार दिनुपर्ने पौड्यालको संशोधनमा उल्लेख छ । स्पष्टीकरण खण्ड थप गर्न माग गर्दै दर्ता भएको उहाँको संशोधनमा भनिएको छ, “आफ्ना व्यक्तिगत सूचना सङ्कलन भएको कारण र विधिबारेमा चित्त नबुझे वा सूचना सङ्कलक व्यक्ति वा निकायबाट दुरुपयोग भएको लागेमा अदालतमा उजुरी गर्न यो दफाले बाधा पु¥याउने छैन ।” यस्तै काँग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी सहितका चार जनाले पनि इन्टरसेप्सनको व्यवस्था परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । यस्तै सूचना सङ्कलनका लागि कुनै स्थान, व्यक्तिको निवास, सवारीसाधनमा प्रवेश गर्नुअघि अधिकारप्राप्त व्यक्तिलाई लिखित सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सांसद अधिकारीसहितको संशोधनमा माग गरिएको छ ।
संशोधनमा नेपाली नागरिकको सञ्चार सञ्जाल निगरानी अदालतको अनुमतिबाट मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था थप गर्न माग गरिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, “तर नेपाली नागरिकका हकमा सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा अदालतको अनुमति नलिई इन्टरसेप्सन गर्न पाइने छैन ।” नेकपाकै सांसद रामनारायण बिडारीले सूचना सङ्कलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था रहेको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकको दफा १० २ हटाउन संशोधनमा माग गरिएको हो । यस्तै सोही दफाको उपदफा ३ मा रहेको माग गरिएका सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ । गोप्य अभियान सञ्चालनको कार्यविधि निर्माणको व्यवस्था भने हटाउन माग गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
