काठमाडौँ, २२ पुस । कपिलवस्तु बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १२ करोड हिनामिना भयो। सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको सूचना मंसिर ११ गते बाहिरिएयता सहकारी कार्यालय बन्द छ भने बचतकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका छैनन्।
प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पुस ४ गते चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ। कारबाही गर्न प्रदेश सरकारसँग कानुन छैन। सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जिल्लास्तरका सहकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो। सहकारी नियमन हुन नसक्दा सहकारीको अर्बौं रकम जोखिममा छ। बुटवलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले ०७५ चैतमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नवीकरणका लागि फाइल पेस गर्यो। नौ महिनासम्म पनि अस्पताल नवीकरण भएको छैन। स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐनअनुसार ५० शड्ढयाभन्दा कमका अस्पतालको नवीकरण र दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ। प्रदेश ५ मा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण तथा दर्तासम्बन्धी ऐन बने पनि नियमावली बनेको छैन।
अस्पताल दर्ता नहुँदा मिर्गौलाको निःशुल्क डायलासिस गर्ने अस्पतालले अनुदान पाएका छैनन्। गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम मन्त्रालयले नवीकरण रोकिदिँदा मिर्गौला डायलासिसबापतको तीन करोड बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन्। ‘चैत २८ गते फाइल पेस गरेका हौं, अहिलेसम्म नवीकरण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नियमावली बनेको छैन भनेर रोकिएको छ।’ अस्पतालमा तीन हजार बढी बिरामीले सरकारबाट प्राप्त निःशुल्क सेवा लिँदै आएका छन्। अनुदान रोकिएपछि डायलासिसका लागि चाहिने औषधि(उपकरण खरिदमा कठिनाइ भइरहेको आलमले बताए।
यी दुई समस्या केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। प्रदेश सरकारले नियमावली नबनाउँदा नियमन शून्य छ। प्रदेशसभाबाट ४८ वटा कानुन बने। ती कानुन कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले १० वटा बनाएको छ। जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमन ठप्प भएको छ। ऐन बनिसकेपछि नियमावली र कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरूको हो। तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन। नियमावली नबनेकै कारण ३५ वटा कानुन निष्कृय छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
