सुर्खेत, २२ पुस : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका व्यक्तिका घरटहरा हटाउन थालेको छ ।
सरकारी कार्यालयका नाममा रहेको तथा यसअघि विभिन्न तहका अदालतले गरेका फैसलाबमोजिम जिल्ला प्रशासनले अतिक्रमण गरिएका जग्गा धमाधम फिर्ता ल्याउन थालेको हो । प्रशासनले कतिपय जग्गा भने पुनः सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याइसकेको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार हालसम्म सडक विभागको नाममा रहेको आठ कट्ठा ११ धुर जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । सडक विभागबाट मुआब्जा लिएर पुनःमालपोत कर्मचारीसंगको मिलेमत्तोमा आफ्नै नाउमा दर्ता गरिएका वीरेन्द्रनगर जुम्ला रोड चाइलापुल नजिकको उक्त जग्गा सरकारकै नाउमा ल्याइएको हो । लक्ष्मीकुमारी बूढाक्षेत्रीको नाममा रहेको ६९०, १४६१ र १४६२, पोषराज केसीको नाममा रहेको १०६८, सुवेन्द्र प्रधानको नाममा रहेको ८९१ र ९३६, लीलबहादुर भण्डारीको नाममा रहेको ९३७, रामकुमारी थापाको नाममा रहेको २४९०, नन्दकुमारी भण्डारीको नाममा रहेको २४८९, महेशराज पौडेलको नाममा रहेको २४११, विष्णु पौडेलको नाममा रहेको २०१२ र इन्द्रलाल जैसीको नाममा रहेको १४६१ नम्बर कित्ताको जमिन सरकारको नाममा ल्याइएको हो ।
सडक विभागले २०३६ सालमा सुर्खेत–जुम्ला सडकको ट्रयाक खोल्नका लागि स्थानीय लिलबहादुर भण्डारीबाट १६ कट्ठा साढे १३ धुर जमिन अधिग्रहण गरेको थियो । २०४५ मा भण्डारीले तत्कालीन नापी शाखा र मालपोतका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा मुआब्जा बुझेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जमिनमध्येको आठ कट्ठा ७ धुर छुट्टै कित्ता खडा गरेर आफ्नो नाममा नामसारी गरेको खुलेको थियो ।
जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालतले सरकारीकरण गर्न फैसला गरिसकेको सुर्खेत–जुम्ला सडकको मुख्य खण्डसँग जोडिएको उक्त जमिन केही व्यक्तिले उपभोग गर्दै आएका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मातपोत कार्यालयलाई लेखी पठाए पनि कारवाही अघि बढेको थिएन । २०७२ भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सरकारीकरण गर्न गरेको फैसला सदर गरेको थियो ।
जग्गा सरकारकै नाममा ल्याए पनि व्यक्तिका संरचना भत्काउन प्रशासनले १५ दिने सूचना टाँस गरेको छ । प्रजिअ अधिकारीले उक्त अवधिमा नहटाए प्रशासनले हटाउने र हटाउँदा लाग्ने खर्च स्वयं व्यक्तिबाट असुल गरिने बताए । स्थानीय प्रशासन ऐनले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । यही अधिकारको प्रयोग गरी प्रजिअ अधिकारीले मालपोत कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका ७४ घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, विद्युत् र खानेपानीको लाइन काटिसकेको छ । लाइन काटिएपछि अधिकांश त्यहाँबाट हट्ने तयारीमा छन् ।
प्रजिअ अधिकारीले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न पक्ष र व्यक्तिले हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता लिएरै छाड्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेतमा विभिन्न सरकारी निकायका नाममा रहेको जग्गा सुकुम्वासी, बाढीपीडित र अन्य सरकारी कार्यालयबाटै अतिक्रमण भइरहेको पाइएको छ । सरकारी भवनसँग जोडिएका सडक किनारामा बनाइएका टहरा पनि हटाउन सूचना जारी गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्र र सरकारी कार्यालय आसपासमा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घरटहरा हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदेश कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम आसपासमा सडक मिचेर बनाइएका टहरालाई १५ दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
नक्कली सुकुम्वासी !
वीरेन्द्रनगर–७ खारखोलीमा मालपोत कार्यालयको जग्गा छ । जहाँ सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण गरेर ७४ घरपरिवार बसेका छन्, तर त्यहाँ वास्तविक सुकुम्वासी भने नभएको पाइएको छ । “यो बस्तीका अधिकांश सुकुम्वासी नभएको पाइयो, त्यहाँ बसोबास गर्ने पहाडमा प्रशस्तै जग्गा भएका व्यक्तिहरु रहेछन्”, प्रजिअ अधिकारीले भने, “कामको सिलसिलामा वीरेन्दनगर झरेको बेला घर तथा टहरा बनाएर अतिक्रमण गरेको भेटिएको छ ।” सुकुम्वासीका नाउमा यसअघि सरकारबाट जुठे कामीले १० धुर जग्गा पाए पनि उक्त जग्गामा जेठी श्रीमतीको नाममा वीरेन्द्रनगर चिसापानीमै घर बनाएर बसिरहेको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा रहेको वीरेन्द्रनगर–७ खारखोली क्षेत्रमा रहेको जग्गामा बनाइएका घर तथा टहरा भत्काइने भएको छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतको नाममा दर्ता कायम रहेको सुर्खेत साविक कटकुवा गाविस वडा नम्बर ५ मा कित्ता नम्बर ७२ र १८४ मा दुई बिघा तीन कट्ठामध्ये खोला किनारको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो ।
