काठमाडौँ, २३ पुस । पाँच वर्षअघि पश्चिम सुर्खेतमा छाउगोठ भत्काउने अभियान जोडतोडका साथ चल्यो । गैरसरकारी संघसंस्थाको अगुवाइमा स्थानीयस्तरमा संगठित किशोरी समूह, आमा समूहका साथै प्रहरी–प्रशासन पनि अभियानमा सरिक भए । छाउगोठ भत्काउने अभियानकी गाविसस्तरीय संयोजक दुर्गा गाहाका अनुसार उतिबेला पश्चिम सुर्खेतमा भएका करिब ७० प्रतिशत छाउगोठ भत्काइएका थिए ।
कालीकोटको पलाता ९ थिर्पुमा छाउ बार्न केही समय पहिले गोठमा भेटिएकी महिला । घरमा सुत्ने ठाउँ नहुँदा गोठमा सुत्नुपरेको उनको दुखेसो छ । अभियान सकियो । गोठहरू फेरि ठडिन थाले । अहिले फेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुख आफैं गाउँ–गाउँ पुगेर गोठ भत्काउने अभियानमा छन् । तर, छाउ प्रथाका भुक्तभोगी स्थानीय अगुवा भन्छन्, ‘मान्छेको दिमाग सोचमा गडेको छाउ प्रथा नहटाउँदासम्म गोठ भत्काएर केही हुनेवाला छैन ।’ उतिबेला छाउगोठ भत्काउन तत्कालीन गाउँ विकास समितिका साथै गैरसरकारी क्षेत्रबाट बजेट नै छुट्याउने गरिएको थियो । गाहाका अनुसार पश्चिम सुर्खेतका गुठु, घाटगाउँ, छाप्रे र बाबियाचौरलगायत गाविसले वार्षिक डेढ लाखको दरले बजेट दिन्थे । गोठ भत्काउनुअघि सचेतीकरण गर्ने, भत्काउन दबाब दिने र त्यति गर्दा पनि नभत्काए आफैं भत्काउने गरिन्थ्यो । उतिबेलाको अभियानमा पनि पश्चिम सुर्खेतका विभिन्न गाउँमा करिब तीन सय छाउगोठ भत्काइएका उनले बताइन् । ‘भत्किएका गोठमा महिलाहरू फेरि बस्छन् कि बस्दैनन् भनेर निगरानी समूह पनि गठन गरियो,’ उनले भनिन्, ‘तर केही समयमै छाउगोठ फेरि ठडिए, महिलाहरू गोठमै बस्न बाध्य पारिए ।’
बाबियाचौरकी बालकुमारी थापा विगतका अभियानमा अभियन्ताहरू आफ्ना परियोजना सकेर फर्केका र त्यसको स्वामित्व सरकारले लिन नसकेका कारण छाउ प्रथा जीवन्त रहेको बताउँछिन् । छाउ बार्नु वा छाउगोठमा बस्नु अपराध हो भन्ने थाहा भए पनि समाजले बाध्य पारेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले सरकार आफैंले भत्काउन थालेपछि यसको असर पछिसम्म पर्ला,’ उनले भनिन्, ‘अब त केही राहत मिल्छ कि ।’
कान्तिपुर दैनिकबाट
