काठमाडौँ, २३ पुस । सरकारले शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउन अगाडि सारेको विधेयक तत्कालीन उपप्रधान तथा कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले फिर्ता गरिदिएको थाहा भएको छ । यादवले सरकारबाट बाहिरिनुअघि सैन्य गुप्तचर विभाग बनाउनेसम्बन्धी रक्षा मन्त्रालयको प्रस्ताव फिर्ता गरिदिएपछि उक्त प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो । ‘म हुँदा उक्त मस्यौदा आएको थियो । यो संविधानविपरीत छ र यसलाई सुधार्नुपर्छ भनेर सुझावसहित रक्षामै फिर्ता पठाइदिएँ,’ यादवले भने, ‘संविधानको यो–यो धाराको प्रतिकूल छ, त्यसकारण सच्याएर ल्याउन भनेर पठाइएको हो ।’ यादवले सरकार गणतन्त्र र लोकतन्त्रबाट सर्वसत्तावादतर्फ अघि बढेको आरोप पनि लगाए । ‘एउटा ऐन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सिधै सेना परिचालन गर्न सक्ने गरी ल्याइएको छ, यो ऐनले गुप्तचरी गर्ने भइहाल्यो,’ उनले थपे, ‘प्रेस ऐन र विशेष सेवा ऐन गरी यी चार ऐनलाई एक ठाउँमा राख्दा मुलुक त कहाँ पो जाने रहेछ ।’
कानुन मन्त्रालयबाट सुझावसहित फिर्ता पठाइएको मस्यौदा अहिले रक्षा मन्त्रालयमा विचाराधीन छ । साविकको सैनिक गुप्तचर विभागलाई किन पुनस्संरचना गर्न लागिएको हो भन्नेबारे रक्षाका अधिकारीले स्पष्ट गर्न चाहेका छैनन् । नेपाली सेनामा अहिले डाइरेक्टोरेट जनरल अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स डीजीएमआईले अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । दुई वर्षअघि डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स डीएमआईबाट यसलाई डीजीएमआईमा विस्तार गरिएको थियो । पहिले सहायक रथीले नेतृत्व गर्ने यो विभागको जिम्मा अहिले उपरथीलाई दिइएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
