पुष २३, काठमाण्डौ । देशभर रहेका कारागारमा २४ हजार ४ सय २१ कैदीबन्दी छन् । कैदी पाल्न राज्यले वार्षीक रुपमा १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । कानुनमा खुल्ला कारागाराको कल्पना गरिएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्व्यन गर्ने र कैदीलाई श्रममा लगाउने विषयमा ध्यान दिएको छैन् ।
देशभरका कारागारहरुको क्षमता ११ हजार ७ सय ६७ रहेको छ । जसमा १० हजार ५ सय ४८ पुरुष र १२ सय १९ जना महिला अटाउन सक्छन् । तर, यी जेलहरुमा दोब्बर भन्दा बढी कैदीहरु छन् । गएको मंसिर महिनासम्मको तथ्याङ्क अनुसार हाल देशभरका जेलमा २४ हजार ४ सय २१ कैदीबन्दी छन् । जसमा २२ हजार ८ सय ८२ पुरुष र १५ सय ३९ जना महिला छन् । यस्तै ९८ जना आश्रीत र १२ सय ५५ कैदी विदेशी रहेका छन् ।
कैदीबन्दी पाल्न राज्यले मासिक रुपमा १२ करोड २१ लाख ५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । वार्षीक रुपमा १ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ राज्यको कैदी पाल्दै सकिने गरेको छ । २०७५ भदौबाट लागु भएको अपराध संहिता ऐनमा कैदी व्यस्थापनको विषयमा खुल्ला कारागारको व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यस्था कैदीलाई श्रममा लगाउने व्यवस्थाकै एउटा अवधारणाको रुपमा हेरिएको थियो । तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाइएको छैन् । कानुनमै गरिएको व्यवस्था कार्यान्व्यन गर्न सरकार कसिने हो भने कैदीबाट राज्यले अर्बौको लाभ लिन सक्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रमुख जयबहादुर चन्द बताउँछन् ।
सरकारले खुल्ला कारागार मात्रै होइन प्यारोललाई पनि सक्रिय बनाउने हो भने कैदीको बोझ राज्यलाई धेरै कम हुने देखिन्छ । प्यारोल भनेको ७५ प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका कैदीलाई निगरानीमा राख्ने गरि छाड्न सकिने व्यवस्था हो ।
मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ मै महान्याधिवक्ताको अध्यक्षतामा प्यारोल कमिटि गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यस्था बमोजिम गठन भएको कमिटिको अहिलेसम्म जम्मा २ पटक मात्रै बैठक बसेको छ । अहिलेसम्म कार्यविधि बनाइएको छैन । कार्यविधि नबनेकै कारण अहिलेसम्म प्यारोल कार्यान्वयनमा आएको छैन् ।
