काठमाडौँ, २४ पुस : राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६ र ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो । विषयगत समितिमा भएको छलफल र परिमार्जनलाई स्वीकार्दै विधेयक पारित गरिएको हो । बैठकले नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।
यसअघि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै डा खतिवडाले सदनमा उठेका सवाललाई संशोधनका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न सकिने बताए । हालका बौद्धिक संस्थाहरु भिन्न र छुट्टै प्रकृतिका रहेको र संसदीय प्रक्रियाबाट नबनेका हुनाले प्रतिष्ठान विधेयक ल्याइएको उनले जानकारी दिए । कानूनबाट स्थापित हुने प्रतिष्ठान दिगो र परिपूरक भूमिकामा भएकाले यसको सान्दर्भिकता बढ्ने उनले बताए ।
डा खतिवडाले प्रतिष्ठान विधेयक मुलुकको सामरिक सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति र विकाससम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। यसैबीच आजकै बैठकमा ‘रेल्वे विधेयक, २०७६’ पेश भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीका तर्फबाट डा खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही पुस २७ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।
हात्ती आतङ्क नियन्त्रण गर्न माग
चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपासका बस्तीमा जङ्गली हात्ती आतङ्क बढेकाले नियन्त्रण गर्न सांसदले माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद दिलकुमारी रावलले राप्ती नदी नजीकको बस्तीमा जङ्गली हात्तीले आक्रमण गरी घर भत्काएको र जनतालाई त्रसित बनाएकाले नियन्त्रण गरी पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरे । हात्तीले राप्तीस्थित लोकनारायण सापकोटालगायतका घर भत्काएको थियो । यस्तै भरतपुर ३ मा पनि तीन घर हात्तीले भत्काएको बताइएको छ ।
सांसद धनकुमारी खतिवडाले सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा बढी मूल्य तिर्न लागिएको आशङ्का गरिएको छ भन्दै लागतभन्दा झण्डै दोब्बर मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने कारण किन भनी प्रश्न गरे । उनले यती समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भाडामा दिन हतारिएको भनी सरकारको आलोचना गरे ।
सभाको विशेष समयमा नेपाली काँग्रेसका राधेश्याम अधिकारीले सभामा पेश भएका विधेयकमा उठेका सवाललाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । पेश गरिएका विधेयकका कतिपय प्रावधान मौलिक हकसँग बाझिएको छ भन्दै उनले त्यसलाई सच्याएर लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। नेकपाका रामनाराण बिंडारीले बढ्दो सडक दुर्घटनाका कारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ भन्दै सडक सुरक्षामा ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
