काठमाडौं, २५ पुष । नेपाल बार एशोसिएनका पूर्व अध्यक्ष तथा बरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले ल्याउन खोजेको सूचना प्रविधि विद्येयक पास हुनेबित्तिकै वर्तमान सरकारको पतनको सुरुवात हुने ठोकुवा गरेका छन् ।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्द्यै अधिवक्ता केसीले विद्येयकका दफा ९५, ९६ र ११५ मा आपत्ति जनाए । उनले भने दफामा उल्लेख गरिएका सजाय तथा कसुरको प्रावधाननै आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले विद्येयक संविधानसंगत पनि नभएको जिकिर गरे । उनले भने,‘यो विद्येयक कानूनको रुपमा आए यसले सोसल मिडिया, मिडियालाई ठूलो असर गर्छ । त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेका हौं ।’ विद्येयकमा व्यवस्था गरिएको तीन सदस्य अदालत गठनमा पनि उनले आपत्ति जनाए ।
उनले विद्येयकले संविधानको हनन गरेको, स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गरेकोजस्ता गम्भिर आरोप लगाए । विद्येयकको मुख्य उद्देश्य नै पहिला थुन्ने खालको देखिएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने,‘पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि कारबाही गर्ने देखियो ।’
वर्तमान सरकार निरंकुशतातर्फ अघि बढिरहेको पनि उनले आरोप लगाए । उनले यो विद्येयकले २०५९ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको झल्को दिएको पनि बताए । उनले भने,‘म भन्छु त्यस्तो दिन नआओस् । संविधानको धारा उल्लंघन गर्न पाईदैन् । यदि यो विद्येयक पारित भए यसको विकृतिको दोष यही सरकारले लिनुपर्छ ।’
उनले अहिलेपनि देशमा फौजदारी संहिता, साईबर कानून रहेको सुनाए । सरकारको तर्फबाट संविधान मिच्ने काम नहोस भन्ने उनले चेतावनी दिए । उनले भने,‘यस्तै कानून बनाउँदै जाने हो भने यो सरकारलाई तीन वर्षपछि जनताले दण्डित गर्नेछन् ।’ उनले उक्त विद्येयक कुनैपनि हालतमा पास हुन नदिने जिकिर गरे । तर, सरकारले पेलेर पास गराए उसको पतनको सुरुवात हुनेपनि ठोकुवा गरे । उनले आफूहरु मिडियाको पक्ष र साथमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
