काठमाडौँ, २७ पुस । सरकारले काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलो पटक एकीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि सारेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको ‘वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ मा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी निकायहरूले गर्नुपर्ने कामका सूची र समयावधि नै तोकिएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सन् २०१८ मा नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण ३७ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । वायु प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग दम, ब्रोङकाइटिस, निमोनिया, फोक्सोको क्यान्सरका साथै मुटुरोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्कघातका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ । डब्लूएचओका अनुसार घरभित्र र घरबाहिरको वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा बर्सेनि ७० लाख मानिसको ज्यान जान्छ । सरकारी र अन्य संस्थाको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा वायु प्रदूषणजन्य रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । ‘कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,’ वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘कसले के गर्ने भनेर जिम्मेवारी नै तोकिएकाले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा गएपछि काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार आउने अपेक्षा छ ।’ ‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं’ बनाउने परिकल्पनासहितको कार्ययोजना वातावरण विभागले तयार गरेर मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको हो ।
यातायात क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना अघि सारेको हो । काठमाडौंमा विकराल बन्दै गएको वायु प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूले विगतमा पटक–पटक सरकारलाई कार्ययोजनासहित सुझाव दिएका थिए । विगतका सुझावलाई समेत समेटेर कार्ययोजना अघि बढाएको विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठ कर्णले बताइन् । काठमाडौंमा प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारीसाधनबाट निष्कासन हुने धूवाँ हो । कार्ययोजनामा सवारीसाधनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापको सूची प्रस्ताव गरिएको छ । ‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन कार्ययोजना प्रस्तावमा छ, ‘प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइने छ ।’
अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेका छन् । नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । भित्र्याइने सवारीसाधन नै गुणस्तरीय बनाउन विभागले मापदण्ड बदल्न लागेको हो । ठूला खाले निर्माण उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि अलग्गै युरो मापदण्डको सुरुवात एक वर्षभित्र गरिने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा छ । सँगै डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनमा डिजेल पार्टिकुलर फिल्टर वा कुनै पनि रसायन प्रयोग नगरी सञ्चालनमा गरिने मेकानिकल पाइप जडान गर्न र त्यसको नियमित मर्मतसम्भार गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिँदै छ । ‘दुई वर्षभित्र वर्कसपहरूको प्रदूषण नियन्त्रणका सम्बन्धमा क्षमता विस्तारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र तिनको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजनामा छ । यसको जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागलाई दिइने छ । काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
सँगसँगै सरकारले विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारीसाधनमा प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने छ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी यसको टुंगो लगाइने छ ।’ विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारीसाधन, रिक्सा, साइकलमात्र चल्न दिइने उल्लेख छ । ‘अबको ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सामात्र चलाइने छ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिने छ र विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’
सवारीसाधनको जाँच प्रणाली प्रभावकारी बनाइने र प्रदूषण जाँचका लागि पाँचवटा मोबाइल स्टेसनको व्यवस्था गरिने प्रस्तावमा छ । वातावरण, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच सहकार्य गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाइने छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
