काठमाडौँ, २७ पुस । यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशका प्रमुख सहर र आसपासका क्षेत्रमा सरकार, प्रदेश र स्थानीय तह एवं निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई देशव्यापी बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट पर्याप्त संख्यामा चार्जिङ स्टेसनहरू स्थापना गर्दै लगिनेछ ।’ यस वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९६ मा माथि उल्लिखित प्रावधान सरकारले कार्यान्वयन गरेको भए यतिबेला काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशको मुख्य सहरमा चल्ने तीन सय विद्युतीय बस खरिद भइसक्थ्यो । बस चार्ज गर्न चार्जिङ स्टेसन बनिसकेका हुन्थे । बजेट आएकै आठ महिना पुग्न लाग्यो । आर्थिक वर्षको ६ महिना पनि गुज्रिइसक्यो । यो अवधिमा न बस आइपुगे, न त चार्जिङ स्टेसन नै बने ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसवर्ष काठमाडौं उपत्यका र सातै प्रदेशको मुख्य सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । यही कुरा बजेटमा पनि समावेश गरियो । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो आर्थिक सुरु नहुँदै सरकारले असार ३० मा साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । यो रकमलाई साझा यातायात सहकारीले सेयरमा परिणत गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ‘सेयर प्रमाणपत्र’समेत उपलब्ध गराइसकेको छ ।
पाँच अर्ब रुपैयाँमा उपत्यकाका लागि तीन सय वटा विद्युतीय बस खरिद गर्न साझा यातायात र सरकारबीच गत असारमा सम्झौता भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को असार २९ को निर्णयअनुसार विद्युतीय बस किन्न साझालाई असार ३० मा उक्त रकम उपलब्ध गराइएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
