काठमाडौँ, २८ पुस । राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसदहरू अवैधरूपमा नदी उत्खननलाई रोक्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले धनुषा जिल्लाको मिथिला नगरपालिका–५ स्थित औरही खोलामा भएको अवैध उत्खननको विरोध गर्ने दिलीपकुमार महतोलाई टिपरले किचेर मारेको प्रसङ्ग जोड्दै प्रहरी प्रशासन गैरजिम्मेवार भएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
सांसद वृषेशचन्द्र लालले अवैध उत्खनन् राति हुने गरेको उल्लेख गर्दै भने– “प्रहरी किन त्यहाँ पुग्दैन र रोक्दैन, हत्या भइसकेपछि बिना मुचुल्का लास किन हटाइयो, यसले प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा उत्खनन भइरहेको देखिन्छ ।”
उनले नदीबाट अवैध उत्खनन् र चोरीको विरोध गर्नेलाई टिपरले किचेर मार्नुमा प्रहरी प्रशासनको कमजोरी भएको आरोप लगाए । सांसद विमला राई पौडेलले यो घटनाका दोषीलाई सजाय दिएर मात्र नपुग्ने भन्दै कहिले पनि यस्ता घटना हुन नदिन सरकारलाई सचेत गराए । उनले वैज्ञानिक तरिका र नियमन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर र स्थानीय वातावरण र जैविक विविधतामा असर नपर्ने अवस्थामा मात्र उत्खनन गर्न मिल्ने भए पनि बेवास्ता भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद प्रमिला कुमारीले अवैध उत्खनन रोक्न गएका दिलीपका हत्यारालाई कडाभन्दा कडा सजायको माग गरे।
सांसद कोमल ओलीले प्राकृतिक स्रोतको दोहन मुख्य विषय बनेको हुँदा देशभर भइरहेको अवैध उत्खनन रोक्न प्रहरी प्रशासन बलियो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नेपालको परराष्ट्र नीतिअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई सम्झौताअनुसार अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले आर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा मात्र एमसीसी जोडिएको प्रष्ट्याए । उनले भने– “नेपाललाई समृद्धिमा लैजाने हो भने कनेक्टिभिटी र ऊर्जामा लगानी नै हो ।” सांसद जीवन बुढाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको काम ठप्प भएको भन्दै शान्ति प्रक्रिया र द्वन्द्व व्यवस्थापनका काम टुङ्ग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद रामलखन चमारले नवलपरासीमा रहेको सरकारी लुम्बिनी चिनी कारखाना अहिले बन्द रहेको हुँदा स्थानीय किसान, उपभोक्ता र सहकारीको माध्यमबाट सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन ध्यानाकर्षण गराए । यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ पेस गरे ।
रेल्वे विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ लाई दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
