काठमाडौँ, २९ पुस । सरकारले तोकेको मुआब्जाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका धादिङ र गोर्खा बूढीगण्डकी डुबान प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा लिन आफ्नो जग्गाधनी पुर्जा आयोजनालाई बुझाउन थालेका छन् ।
अहिले आफूहरूलाई घाटा भए पनि देश विकासको अभियानमा आफूहरूले अवरोध गर्न नहुने भन्दै स्थानीयले मुआब्जाका लागि धनी पुर्जा दिन सुरु गरेका हुन् । मुआब्जा वितरणमा देखिएको समस्या सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरिसकेपछि लम्ब्याउन नहुने प्रभावितले बताएका छन् । सरकारले मुआब्जा सार्वजनिक गरेसँगै बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणको कामले तीव्रता लिएको छ । गोर्खाको आरुघाट र धादिङको विशालटार, खहरेलगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जा कम तोकेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यस क्षेत्रका स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए ।
बूढीगण्डकी आयोजनासँग स्थानीयले मुआब्जास्वरूप पाएको रकमको पुँजीगत लाभ कर नलिन आग्रह गरेको र सोही अनुसार केन्द्रमा सिफारिस गरेको आयोजनाका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मानिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका क्रममा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका गोर्खा र धादिङ जिल्लाका स्थानीयको तीन हजार कित्ता जमिनको मुआब्जा रकम वितरण गर्न बाँकी रहेको थियो ।
मुआब्जा वितरण हुन बाँकीमध्ये गोर्खाका ६० प्रतिशत र धादिङका करिब ३५ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जाका लागि जग्गाधनी पुर्जा आयोजनामा बुझाई निवेदन दिएका छन् । धादिङको दुई हजार कित्ता र गोर्खाको एक हजार गरी तीन हजार कित्ता जमिन रहेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्ने डीपीआरमा उल्लेख छ ।
हालसम्म गोर्खा र धादिङका गरी ४६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी २७ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण गरेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना एकाइका संयोजक कार्कीले बताए । उनले पुनर्वासका कार्यक्रम अब छिट्टै लागू हुने जानकारी दिए । घरगोठ, फलफूल बगैँचालगायत रुख बिरुवाका मूल्याङ्कनको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
