काठमाडौँ, १ माघ । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावमाथि मंगलबारदेखि छलफल सुरु भएको छ । सातै प्रदेशबाट काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउन मागसहितका सुझाव आएका छन् । प्रदेशहरूमा सञ्चारकर्मी, प्रदेश सांसद, पालिकाका जनप्रतिनिधिसहितको उपस्थितिमा समितिले छलफल गरेर सुझाव तयार पारेको हो ।
समितिले सातै प्रदेशको सुझावलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालाई समेत पठाउने निर्णय गरेको छ । ‘प्रदेशबाट आएका सुझाव समितिमा पेस भयो र सञ्चारमन्त्रीलाई पनि पठाउने निर्णय भएको छ,’ समिति सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘अब विधेयकलाई समृद्ध बनाउन हामी दफावार छलफल सुरु गर्छौं ।’ सुझावमा काउन्सिललाई सक्षम, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन माग गरिएको छ । ‘मिडिया काउन्सिल गठन प्रक्रिया राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा नभई प्रतिस्पर्धाका आधारमा समावेशी, समानुपातिक रूपमा गठन गर्नुपर्छ,’ प्रदेश ५ बुटवलबाट प्राप्त सुझावमा भनिएको छ, ‘मिडिया काउन्सिलको समितिमा सबै प्रदेशको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्छ र महिला सहभागितालाई ३३ प्रतिशत बनाउनुपर्छ ।’
विधेयकमा भएको कठोर दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन सुझावमा माग गरिएको छ । विधेयकमा आचारसंहिताविपरीत प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्रीबाट कसैको मर्यादा र प्रतिष्ठामा आँच पुगे काउन्सिलले आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र संवाददातालाई २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त विधेयकमा सांसदले राखेको संशोधनमा समेत दण्ड सजायको प्रावधान हटाउन, काउन्सिलाई स्वायत्त बनाउन र पदाधिकारी नियुक्ति लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा काउन्सिलका अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सूचना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । त्यसप्रति पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाउँदै काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, प्रतिनिधिसभाका सञ्चारसम्बन्धी समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पत्रकारिता विभागका प्रमुख रहेको सिफारिस समिति रहनुपर्ने भनेको छ ।
विधेयकमा राष्ट्रिय सभाका २३ सांसदले ८ वटा समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । वैशाख २७ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको उक्त विधेयक सञ्चारसम्बद्ध निकाय र दलहरूको विरोधका कारण तत्काल संसद्मा पेस हुन सकेको थिएन । पछि पत्रकार महासंघसँग सहमतिपछि भदौ १२ गते संसद्मा पेस भएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
