काठमाडौं, १ माघ । केपी शर्मा ओली पूर्ण स्वस्थ भएपछि ‘तह लगाउन’ झन् मुस्किल पर्ने ठहर गर्दै नेकपाभित्रका ओलीविरोधी नेताहरू एकजुट भएका छन् । केही साताअघि ‘एपेन्टिसाइट’को अप्रेसन गरी स्वास्थ्यलाभ गर्दै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले स्वास्थ्य पूरै ठीक भइसकेपछि दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने सोच बनाएका छन् । त्यसरी मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएपछि केपी अहिलेको भन्दा स्वस्थ हुने र स्वस्थ केपी झनै ‘घातक हुन सक्ने’ भन्दै प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमले केपी ओलीलाई घेराबन्दी गर्न शुरु गरेको बुझिन्छ ।
झलनाथ खनाल दशकौंदेखि केपी ओलीविरुद्ध थिए भने माधवकुमार नेपालचाहिँ केपीको सहयोग लिएर आफू पार्टी प्रमुख हुन पाउन्जेलसम्म केपीनिकट भए पनि आफ्नोतर्फबाट केपीलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला आएपछि उनीसँग टाढिएका छन् । यतिबेला माधव नेपाल केपीलाई ‘तह लगाउन’ न्वारानदेखिको बल लगाउँदै छन् । त्यस्तै, वामदेव गौतम पनि मूल रूपमा केपीविरोधी नेताकै रूपमा चिनिँदै आएका हुनु। ‘राजनीतिक लेनदेन’ का क्रममा कहिलेकाहीँ केपीसँग निकट भएजस्तो देखिए पनि उनी मूल रूपमा केपीको विरोधी भूमिकामा रमाउँदै आएका छन्। प्रचण्ड त केपीप्रति कहिल्यै पनि सकारात्मक छैनन् र, सधैँ ‘लेनदेन’ का आधारमा मात्र सम्बन्ध बनाउने र बिग्रने हुँदै आएको छ । माओवादी पक्षलाई मात्र लिएर केपीविरुद्ध जाइलाग्दा कुनै परिणाम हासिल हुन नसक्ने, बरु प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले उनी केपीविरुद्ध जाइलाग्ने उचित मौकको पर्खाइमा थिए। झलनाथ, वामदेव र माधवकुमार नेपाल केपीविरुद्ध उभिएपछि प्रचण्डले यसलाई सुवर्ण मौकाका रूपमा लिएका छन् र ‘फलाम तातेकै बेला’ केपीलाई सम्पूर्ण रूपले विस्थापित गर्ने योजनाका साथ बल लगाएको देखिन्छ ।
पहिले संसदीय दलको नेताबाट हटाउने, प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न बाध्य तुल्याएपछि पार्टी अध्यक्षबाट समेत बिदावारी गर्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । यसरी केपीलाई नेकपाको राजनीतिबाट विस्थापित गरिसकेपछि राष्ट्रपतिलाई समेत हटाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको बुझिन्छ । झलनाथ खनाललाई राष्ट्रपति तथा माधव नेपाल र वामदेव गौतम दुवैलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने वचन दिन प्रचण्डले कञ्जुस्याइँ गरेका छैननु । पार्टी सचिवालय र स्थायी समितिमा आफ्नो पक्ष बहुमतमा रहेपछि प्रचण्डको आत्मविश्वास निकै बढेको छ । प्रचण्डबाट आफ्नाविरुद्ध पार्टीभित्र भइरहेका गतिविधिप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जानकार हुन्। त्यसैले गत पुस २५ गते शुक्रबार प्रचण्डलाई बालुवाटारमा आमन्त्रण गरेर केपीले राम्रोसँग ‘सम्झाएका थिए। दुई नेताबीच भएको उक्त वार्तालापका क्रममा प्रधानमन्त्री केपीले प्रचण्डलाई भनेका थिए, ‘मलाई पार्टी एकीकरण गर्दैमा माधव, झलनाथ र वामदेवहरूलाई लिएर तपाईं मेराविरुद्ध लाग्नुहुन्छ भन्ने कुराको हेक्का थियो । मैले एउटा जोखिम उठाएरै पार्टी एकीकरणको निर्णय लिएको थिएँ, अब टाउको गणना गर्नेतिर नलागौँ । मिल्ने हो भने मसँग मिलेर अघि बढौँ, होइन भने आफ्नो बाटो लागौँ ।’
यसरी केपी ओलीले चुनौतीपूर्ण शैलीमा ‘सम्झाइबुझाई’ गरेपछि प्रचण्ड केपीविरुद्ध झनै आक्रामक ढङ्गले लागिपरेका छन् । गत शनिबार ९पुस २६ गते० सचिवालयको बैठक राखेर प्रचण्डले केपीको इच्छा र सहमतिबेगर उपसभामुख पदबाट शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई पदबाट राजीनामा गराउने र सभामुख पदमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने निर्णय गराएका थिए । त्यसअघि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डलाई सँगै राखेर तत्काल सभामुखबारे निर्णय लिन ‘अल्टिमेटम’ दिँदै त्यसो नगरे संसद्को बैठक राखेर सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गराइदिने चेतावनी दिएका थिए । यसरी तुम्बाहाम्फेले चुनौती दिएलगत्तै प्रचण्डले पुस २६ गते सचिवालयको बैठक बोलाएर तुम्बाहाम्फेलाई पदबाट राजीनामा दिलाउने निर्णय गराएका हुन्। तर, पार्टीको निर्णय मान्न उपसभामुख बाध्य नहुने भएकोले नेकपाभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सङ्कट पैदा भएको छ । यो सङ्कटमोचनका निम्ति नेकपाका नेताहरू समयमै गम्भीर बनेनन् र तनाव न्यूनीकरणको प्रभावकारी प्रयास भएन भने यसले दुःखदायी परिणाम हासिल गर्ने निश्चित छ ।
यतिबेला नेकपाका नेताहरूले आ–आफ्ना अडानलाई हारजित र प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड र वामदेव गौतम ‘एकढिक्का’ भएका छन्। उनीहरूबीच एकता बीचैमा टुट्ने देखिएन भने रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेल पनि प्रचण्डहरूतिरै मिसिन जाने प्रबल सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा नारायणकाजी श्रेष्ठ एकजनाको मात्र तटस्थ भूमिकाले पार्टीलाई विभाजनमा जानबाट कसरी रोक्न सक्ला, प्रतीक्षा र जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । केपीले प्रचण्डलाई या त आफूसँग मिलेर हिँड्नु, होइन भने आफ्नो बाटो लाग्नु भनी चेतावनी दिएपछि प्रचण्ड ‘केपीलाई पार्टी फुटाउन बाध्य पार्ने’ योजना र मानसिकताका साथ अघि बढ्दै छन्। प्रचण्डको यो वेगलाई रोक्न नेकपाभित्र ठोस कुनै पहल कतैबाट पनि भइरहेको छैन । त्यसैले हाल उत्पन्न सङ्कटले नेकपालाई महासङ्कटको भुमरीमा पुऱ्याउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले आफ्नो अडान छोडेन भने यो सङ्कट पार्टी विभाजनसम्म पुगेर मात्र अन्त्य हुने स्थिति देखापरेको छ ।
कुरा नमिले के हुन्छ ?
सभामुख चयनसम्बन्धी विषयलाई लिएर नेकपाका नेताहरूबीच उत्पन्न विवादका कारण संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुचारु हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउने पक्षमा हुनुभएपछि प्रचण्ड नेम्वाङलाई कुनै पनि हालतमा सभामुख बन्न नदिने अडानका साथ प्रस्तुत भए र उनी आफ्नो अडानमा अहिलेसम्म कायम छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बरु सुवास नेम्वाङ नभए उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे या अरू कुनै योग्य व्यक्तिलाई सभामुख चयन गर्न सहमत हुने सङ्केतहरू देखिएका छन्, तर प्रचण्ड कुनै हालतमा पनि ‘एमाले पक्षका केपीसमर्थक सांसद’ लाई सभामुख बन्न नदिन दृढ छन् । प्रचण्डले अग्नि सापकोटा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङमध्ये एकलाई सभामुख बनाउने इच्छा राखेको बुझिएको छ । प्रचण्ड ‘माओवादी’ले नै सभामुख पाउनुपर्ने अडानमा उभिएपछि केपी ओलीले पनि ‘माओवादी’लाई चाहिँ सभामुख नदिने मानसिकता बनाएका हुनु । सुवास नेम्वाङ नभए शिवमाया तुम्बाहाम्फे र उनी पनि नभए एमाले कित्ताका अरू कुनै योग्य व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन केपी तयार हुन सक्ने सम्भावना प्रबल छ । कुनै तेस्रो व्यक्तिको नाममा भए पनि सहमति बन्न सकेन भने कस्तो प्रकारको अवस्था पैदा हुन सक्ला ?
सम्भावना नं. १
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको इच्छा र प्रस्तावअनुरूप सुवास नेम्वाङको नाम सभामुखमा स्वीकार हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको र, शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई सभामुख बनाउन पनि प्रचण्ड–माधव पक्ष राजी हुने स्थिति नदेखिएको हुनाले अन्ततः हालसम्म चर्चामै नआएका कुनै व्यक्तिका नाममा सहमति बन्न सक्ने पहिलो सम्भावना छ । सहमतिको उम्मेदवार केपी या प्रचण्ड पक्षको नभई माधव नेपालनिकटका सोमप्रसाद पाण्डे, सुरेन्द्र पाण्डे आदि जस्ताको नाममा सहमति बन्न सम्भव छ । सहमति बनाएरै अघि बढ्ने मानसिकता नेताहरूबीच बन्यो भने माधव नेपालनिकटको मानिने सांसदले मौका पाउने कुरालाई पहिलो सम्भावनाभित्र राख्न सकिन्छ । त्यसो त प्रचण्ड–माधवले नेम्वाङको नाममा अन्ततः सहमति जनाउने या केपी पम्फा भुसाल आदिका नाममा केपी सहमत हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि शतप्रतिशत इन्कार गर्न मिल्दैन, किनभने ‘लेनदेन’का आधारमा निर्णय हुने परम्परा विगत केही कालदेखि बसेको छ । आफ्नो प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्ने भयो भने केपीले प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाउने सम्भावना जति छ, कुनै अर्को ठूलो कुरा प्राप्त गरेर प्रचण्डले केपीको प्रस्तावमा सहमति जनाउने सम्भावना पनि टरेको मान्न मिल्दैन । यद्यपि प्रचण्डले सभामुख चयनको सवाललाई जीवनमरणको सवाल भने बनाएका छन् ।
सम्भावना नं. २
नेताहरूबीच सहमति बन्न सकेन भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे संसद्को बैठक सुरु गराई सभामुखको चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य हुनेछिन् । त्यस्तो अवस्थामा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्दैन । उपसभामुख नेकपाकै तर्फबाट रहेको हुनाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने हैसियत नेकपाले गुमाउनेछ । त्यस्तो स्थितिमा काङ्ग्रेस, राजापा, पूर्वफोरमजस्ता पार्टी या राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता बहुमान्य व्यक्तिले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् । यसरी उम्मेदवारी दिन नपाएको अवस्थामा नेकपाले भएका उम्मेदवारमध्ये कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने सम्भावनामा बढी देखिन्छ । नेकपाले निर्वाचनमा भाग नलिएको अवस्थामा कोही पनि व्यक्ति सभामुख बन्न नसक्ने भएकोले एउटा गम्भीर ‘डेडलक’को स्थिति उत्पन्न हुन सक्नेछ । त्यस्तो भएमा नेपाली राजनीति नयाँ मोडमा पुग्ने र नेकपा विभाजित हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिँदैन ।
सम्भावना नं. ३
शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई विश्वासमा लिएर प्रचण्ड–माधवले घटनाक्रमलाई नयाँ मोड दिन सक्ने सम्भावना अहिलेसम्म देखिएको छैन । पार्टी निर्णय मानेर राजीनामा दिन शिवमाया तुम्बाहाम्फे बाध्य नहुने र उहाँमाथि कुनै स्तरको ह्विप पनि नलाग्ने हुनाले प्रचण्ड–माधव पक्ष शिवमायाविरुद्ध महाभियोग लगाउने निर्णयमा पनि पुग्न सक्छन् । तर, शिवमायाविरुद्ध महाभियोग लगाउने उचित कारण भेटिन मुस्किल छ र कदाचित महाभियोग प्रस्ताव आएको अवस्थामा पनि पारित हुन कठिन छ । केपीविरुद्ध सबै विपक्षी दलहरूलाई समेट्न सकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव पारित भइहालेछ भने पनि त्यसो हुँदा नेकपा एउटै पार्टीका रूपमा नरहने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।
त्यसैले नेकपाभित्र सहमतिमा निर्णय लिनेबाहेकको अन्य कुनै विकल्प खडा भएको छ भने त्यो केवल पार्टी विभाजन मात्र हो, जुन अत्यन्त कष्टप्रद हुन सक्नेछ ।
सम्भावना नं. ४
परिस्थिति असामान्य ढङ्गबाट अघि बढेमा कुनै साना पार्टीका नेतालाई सभामुख बनाएर समाधान खोज्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । शिवमाया तुम्वाहाम्फेले राजीनामा नदिएको अवस्थामा मात्र चौथो विकल्पमा जाने स्थिति छ ।
घटना र विचार साप्ताहिकको यो समाचार केही सम्पादन गरिएको छ
