काठमाडौं, २ पुस । सन् २०२० भर्खरै सुरु भएको छ। २० को दशकमा नेपालले आर्थिक विकासको छलाङ मार्ने लक्ष्य राखेको छ। पहिलो खुड्किलो सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशबाट विकासशील राष्ट्रमा रूपान्तरण हुनु पर्नेछ। सन् २०३० मा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ। मध्यम आय भएको मुलुकका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा ३ हजार ९ सय ५६ अमेरिकी डलर अर्थात् अहिलेभन्दा तेब्बर बढाउनु पर्नेछ।
आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा दिएको सरकारले आउँदो तीन वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लगातार उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आसपासको आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन सफल रहेको सरकारले यही आधारमा १० अंक र सो माथिको आर्थिक वृद्धिदरको कल्पना गरेको देखिन्छ। आर्थिक वृद्धिदरमा भने यसै आर्थिक वर्षमा ‘ब्रेक’ लाग्ने देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो त्रैमासिकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरका आधारमा गरेको अनुमानले यो वर्ष मात्र ४.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ। यो आर्थिक वृद्धिदर नेपालले राजनीतिक संक्रमणको समयमा प्राप्त भएको थियो। जुन समयमा सरकारको बजेटसमेत समयमा आउँदैनथ्यो।
कर्जा विस्तारमा ‘ब्रेक’
अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उपभोग बलियो हुनुपर्छ। सरकारी होस् या निजी लगानी दुवै घटेको छ। गत वर्षभन्दा पनि कम। घरायसी क्षेत्रको उपभोग घटाउने नीति सरकारले बताइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकारले पद्धति निर्माण गर्न खोज्नु आफैंमा राम्रो भए पनि कतिपय नीति प्रत्युत्पादक भएको बताउँछन्। यस वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जासमेत घटेको छ। यसले निजी क्षेत्रको विस्तार नभएको देखाउँछ। वाणिज्य बैंकहरूको संगठन, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा दुई खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो।
यो आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा एक खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। वाणिज्य बैंकहरूकै कर्जा विस्तार गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिभन्दा अहिले ६० अर्ब रुपैयाँ घटेको छ। यसले निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा उत्साहित नभएको देखाउँछ। सरकारले लागू गरेको कर कार्यालयमा पेस भएको विवरणका आधारमा कर्जा पाउने व्यवस्थाले कर्जाको माग नै घटाएको छ। त्यति मात्र होइन, भर्खरै सरकारले आम्दानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मासिक किस्ता हुनेगरी व्यक्तिगत घर कर्जा, सवारी कर्जामा समेत कडाइ गरेको छ। ऋण लिन कर चुक्ताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
सुस्त सरकारी खर्च
सरकारको खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ। चालु वर्षको आधा अवधि बितेको छ। यो अवधिमा पुँजीगत खर्च ९विकास निर्माण खर्च० कुल विनियोजित ४ खर्ब ८ अर्बमध्ये १३.७२ प्रतिशत मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। विकास निर्माण हुन नसकेर निर्माण सामग्री उद्योग सुस्त छन्। पूर्वाधारको ठूलो खाडल छ।
निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन र आममानिसले उपभोग गर्ने सार्वजनिक सेवा र वस्तुको आपूर्ति सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन धमाधम पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्नेछ। तर, विकास खर्च भने गत वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च १७ प्रतिशत थियो। तुलनात्मक रूपमा यसपटक विकास निर्माण खर्च पनि कमजोर देखिएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
