काठमाडौँ, ३ माघ । इरानका राष्ट्रपति हसन रौहानीले ‘युरेनियम प्रशोधनमा कुनै सीमा नरहेको’ बताएका छन् । आफ्ना उच्च सैन्य कमान्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई हमलामा मृत्यु भएपछि सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट बाहिरिएको घोषणा गरेका इरानी राष्ट्रपतिले बिहीबार युरेनियम प्रशोधनका लागि आफ्नो देशलाई कुनै सीमा नरहेको जिकिर गरेका हुन् ।
इरानी बैंकका प्रमुखसामु सम्बोधन गर्दै रौहानीले विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्रसँग आणविक सम्झौता गर्दाको बेलाभन्दा अहिले ‘आणविक कार्यक्रम राम्रो अवस्थामा रहेको’ बताए । इरानमाथि लागेका प्रतिबन्ध हटाउने सर्तमा अमेरिकासहित विश्वका ६ शक्तिशाली राष्ट्र र इरानबीच सन् २०१५ मा उसको आणविक कार्यक्रम रोक्नेबारे सम्झौता भएको थियो । आफ्ना पूर्ववर्ती बाराक ओबामाले गरेको सम्झौताबाट सन् २०१८ मेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा हात झिक्दै तेहरानमाथि पुनः प्रतिबन्ध लगाएका थिए । इरानले मध्यपूर्वका सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका समूहलाई गर्ने सहयोग र उसको ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्रबारे सो सम्झौताले सम्बोधन नगरेको भन्दै ट्रम्पले एकतर्फी रूपमा सो सम्झौता तोडेका थिए ।
अमेरिकाले सम्झौताबाट बाहिरिए पनि इरान भने सो सम्झौतामै रहिरहेको थियो । उसले सम्झौताले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेअनुसारको आर्थिक फाइदा आफूलाई नभए सम्झौता तोड्ने चेतावनी दिँदै केही सीमा भने नमान्ने बताइरहेकै बेला जनवरी ३ मा इराकस्थित बग्दाद विमानस्थलमा अमेरिकी हवाई हमलामा सुलेमानी मारिए । आफ्ना उच्च सैनिक कमान्डर मारिएपछि आक्रोशित तेहरानले सन् २०१५ को सो आणविक सम्झौताअनुसारका सबै प्रतिबन्ध उल्लंघन गर्ने घोषणा गरे पनि उसले आफ्ना केही आणविक गतिविधिलाई मात्रै बढाएको छ । पछिल्ला केही महिना तेहरानले युरेनियम प्रशोधनलाई बढाएर ४।५ प्रतिशत पुर्याएको छ । आणविक सम्झौतामा उसलाई ३।६७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रशोधनको अधिकार दिइएको थिएन । सम्झौतापूर्व उसले २० प्रतिशत युरेनियम प्रशोधन गर्ने गरेको थियो । आणविक हतियारमा प्रयोग गर्नका लागि युरेनियमलाई ९० प्रतिशत प्रशोधन आवश्यक छ ।
इरानविरुद्ध अमेरिकाले कडा प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि सम्झौताका पक्षधर बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले भने त्यसलाई कायम राख्न हदैसम्मको प्रयास गरेका छन् । इरानलाई आफ्नो प्रतिबद्धतामा पुनः फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले यसै साताको सुरुवातमा ती राष्ट्रले आणविक सम्झौतामा विवाद संयन्त्रको घोषणा गरेका छन् । इरान नफर्किए उसविरुद्ध पुनः अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध लागू हुन सक्नेछ । सन् २०१५ को सम्झौतामा आणविक कार्यक्रम त्यागेबापत् इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धबाट राहत दिने र विश्व अर्थतन्त्रसँग पुनः एकता गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
