काठमाडौं, माघ ४ । यतिबेला नेपालका एकथरी ‘निर्यात उद्यमी’को चित्कार सुनिन थालेको छ– ‘हाम्रा उद्योगरलगानी डुब्नै लाग्यो, लौ न सरकार बचाइदेऊ।’ पछिल्लो २ वर्षयता नेपालको ‘मुख्य निर्यात उत्पादन’का रूपमा सरकार, सरकारी मान्छे र ती निर्यात उद्योगीले चिनाएको पाम आयल अर्थात् ताडीको तेल आयातमा भारतले रोक लगाएपछि यो चित्कार सुनिन थालेको हो।
आर्थिक वर्ष आव २०७४र७५ मा नेपालबाट १ पैसाको पनि पाम आयल निर्यात नभएकामा आव २०७५र७६ मा मात्र १० अर्ब ३३ करोड ३० लाख रुपैयाँको पाम आयल भारततर्फ निर्यात भयो भने गत वर्ष २ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भयो, जुन अघिल्लो वर्ष शून्यबराबर थियो। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिना अर्थात् मंसिर मसान्तसम्म ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको पाम आयल र ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको सोयाबिन आयल निर्यात भएको देखिन्छ। यसबाटै पुष्टि हुन्छ– हिजोसम्म निर्यात आधारै नभएका उद्योग कसरी रातारात देखापरे र तिनका उत्पादन देशको प्रमुख निर्यात वस्तुमा दरिए ?
गत वर्षदेखि भारतले मलेसियाबाट प्रशोधित पाम आयल ल्याउन कम गर्न थालेपछि नेपालका पूर्वनस्पति उद्योगी रातारात जागेका हुन् र मलेसिया, इन्डोनेसिया, पपुवा न्युगिनी, सिंगापुरलगायत देशबाट कच्चा पाम ल्याउने वा अर्धतयारी पाम आयल ल्याई यहाँबाट शून्य भन्सारमा भारततर्फ निर्यात गरेर रातारात अर्बौं कमाउने धन्धामा लागेका हुन्। अहिले भारतले आन्तरिक पाम र भटमास प्रशोधक उद्योग बचाउने नाममा प्रशोधित पाम आयल रिफाइन्ड पामोलिन आयातमा रोक लगाएपछि यी नटबोल्टु उद्योगका मालिक लगानी डुब्यो भन्दै सरकारसँग निर्यातको पहल गरिदिन आग्रह गर्दै छन्। न आफ्नो देशको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग न नेपालमा प्रशस्त मूल्य अभिवृद्धि ९भ्यालु एडिसन० भई मुलुकले फाइदा पाइरहेको क्षेत्र, सरकारले के आधारमा ती उद्योगीका लागि लबिङ गरिदिने ? सुन्दै उदेकलाग्दो कुरा छ।
गत वर्ष पाम आयलका कारण करिब ९७ अर्ब पुगेको निर्यात यो वर्ष पुनः पहिलाकै आकार अर्थात् ७५–८० अर्बकै बीचमा रहनेछ। यसको सोझो अर्थ– नेपालको व्यापार घाटामा कुनै ठूलो संकुचन आउने छैन।नागरिक दैनिकबाट
