काठमाडौं, ४ माघ । प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले नेकपाले ६ माघमा सभामुखको टुंगो लगाइसक्ने बताएका छन् । नेकपाभित्र सहमति बन्ने र नामको टुंगो लाग्ने बताए । भट्टराईसँग ऋषि धमलाले गरेको विशेष कुराकानीः
हिजो बालुवाटारमा तीन नेताहरु बसेर शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउन के के सहमति गर्नुभयो ?
हिजो सत्यनिरुण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगका विषय छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । त्यसको लागि सबैको साथ सहयोग चाहिन्छ त्यसमा अगाडि बढौं भनेर छलफल गरेको मैले पाएको छु ।
प्रधानमन्त्री, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा बसेर शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउने सहमति भयो हो ?
हो, बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ । फेरि टुंग्याउने त उहाँहरुले होइन । त्यसको लागि अयोग गठन गर्नुपर्यो । गठनको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आयोग गठन गर्नलाई के–कस्तो सहयोग राज्यलाई गर्नुपर्ने हो त्यो प्रतिपक्षको हैसियत गर्ने भन्नुभएको छ ।
आयोगका लागि कानुनी चाहिन्छन्, ती बन्ने काम पुरा भएको हो ?
यसमा आयोग गठनमा पीडितहरुको पक्षमा कानुन आएन भन्ने गुनासाहरु आएका थिए । त्यसको लागि विभिन्न जिल्लामा गएर पीडित पक्षका गुनासाहरु सुन्ने र सुझाव लिनेका भएका छन् । ती सुझावलाई अब बन्ने कानुनमा समावेश गराउने भन्ने पनि भएका छन् । त्यसपछि आयोग गठन पनि छिट्टै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ ।
त्यो आयोगमा रहने सदस्यहरुको नाम तय भयो त हिजो ?
नामको कुरा त छलफलमा भन्ने कुरै भएन नि । त्यो त सिफारिस समितिले गर्ने हो नि ।
प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्ष दलका नेताबीच सहमति भइसकेको अब बाँकी छ र ?
त्यो त राजनीतिक सहमजदारी न भयो । अब त्यसको लागि त प्रक्रियामा जानुपर्यो नि । पीडितपक्षबाट आएका सुझावहरुलाई संसद्मा पनि लानुपर्छ । अहिले त खाली प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको हो नि । हामीसँग उपलब्ध कानुनी हिसाबले अगाडि बढाएर त लानुपर्यो ।
१२ बुँदे सम्झौता भएको १४ वर्षमा पनि शान्ति प्रक्रिया पुरा हुन किन सकेन ?
यस्ता विषयहरुले अलिकति समय लिन्छन्, एउटा जटिल पाटो त त्यो छँदैछ । सँगै विगतमा यसलाई जोडतोडले लाने कुरामा ढिलासुस्ती देखिएको थियो । दलहरुबीचमा पनि कुनैले यसलाई छिट्टै किन टुंगाइहाल्ने र भन्ने अर्को छिट्टै गरौं भन्ने खालका मतभिन्नता पनि देखिएका थिए । तर, अहिले जुन ढंगले कुराहरु अगाडि बढेका छन् त्यसले सकारात्मक दिशातिर लगेको पाउँछु ।
शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने दुई नेतामध्ये नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्छ उहाँ यो मुद्दामा किन सक्रिय हुनुभएन ?
शान्ति प्रक्रियाका दुईवटा पाटाहरु छन् । एउटा कानुन बनाएर त्यसमा जे छ त्यसैलाई अगाडि बढाउने हो । त्यो अगाडि बढाउन अघि त्यसबेला प्रमुख घटकहरु तपाईंले भनेजस्तै । जसरी १२ बुँदेमा सहमति भएका छन् । लडाकु व्यवस्थापनदेखि थुप्रै कामहरु समझदारीमा भएका थिए । त्यसै अनुसार मुलुकलाई अगाडि डो¥याउँदै आयौं । त्यसै अनुसार मेलमिलाप तथा बेपत्ता आयोगलाई बनेर पनि त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकेपछि अर्को आयोग बनाउने क्रममा अलिकति ढिला भएकै हो । अब ढिला नगरी अगाडि बढाउने भनेर राजनीतिक सहमति भएको छ, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।
माघ ६ गते संसद चल्छ कि चल्दैन ?
मेरो विचारमा आगामी माघ ६ गते प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसभन्दा अगाडि नै सभामुख नेकपाले उम्मेदवारी दिन्छ । नेकपाले उम्मेदवारी दिनका लागि उसले आफ्नो उम्मेदवार पनि तय गर्दछ ।
त्यसोभए ६ गते अगाडि नै उम्मेदवार तयार गर्छ नेकपाले ?
हो माघ ६ गते अगाडि नै गरिसक्छ ।
उम्मेदवार को हुन्छ सभामुखको उम्मेदवार ?
त्यो मैले बताउन मिल्दैन ।
तपाईं त सल्लाहकार हो नि ?
म सल्लाहकार भएपनि मैंले निर्णय गर्ने होइन ।
तपाईंले सल्लाह त दिन सक्नुहुन्छ नि ?
मैले सल्लाह दिँदा प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो । यस विषयमा निर्णय गर्ने ठाउँमा म छैन । मैंले तपाईंलाई यत्ति भन्न सक्छु कि अब ६ गतेको बैठक सर्दैन । त्यो अगाडि नै नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिन्छ ।
सुवासचन्द्र नेम्वाङ, डा. शिवमाया र अग्नि सापकोटा कसलाई बनाउँछ त नेकपाले ?
अब कसलाई बनाउँछ मलाई थाहाँ छैन । तपाईंले अहिले भनेका भन्दा धेरै नामहरु बजारमा आइरहेका छन् । को हुने भन्ने कुरा पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर उम्मेदवार तय गर्ने हो । पछिल्लो समय यस्तो विषय दुई अध्यक्षले सहमति गरेर त्यो ल्याएर सचिवालयमा राख्नु राम्रो भन्ने सुझाव पनि आएको छ । त्यसको आधारमा पनि अगाडि बढ्न सक्छ । अब ६ गतेको बैठक रोकिँदैन ।
अनि उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्दैन ?
चुनावी प्रक्रियामा जाने भने उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ । त्यसमा रहन सक्नुहुन्न ।
त्यसो उहाँले राजीनामा दिनुहुन्छ ?
दिनु हुन्छ नि उहाँ त्यसमा बसिरहने कुरै हुँदैन । नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवार दिने भनेपछि उहाँ उपसभामुखमा रहन सक्नुहुन्न ।
देव गुरुङको पनि नाम आएको छ उहाँ हो ?
त्यो निर्णय गर्ने ठाउँमा म छैन ।
पूर्व माओवादीबाट बन्ने भन्ने चर्चा छ नि ?
चर्चा त अनेक खालका आइरहेका छन् । को हुने भन्नेमा चाहीं उहाँहरु बसेर नटुंग्याइकन के भन्न सक्दिँन ।
आज ४ गते भइसक्यो कसरी ६ गते टुंगिन्छ ?
प्रक्रिया सुृरु गर्ने नै ६ गते भएपनि अभैm भोलिको दिन बाँकी छ ।
एमसीसी पारित गराउने कि नगराउने ?
यो पारित गर्ने नगर्ने भनेर ठूलो मान्नुहुँदैन । यद्यपि हाम्रो सचिवालय बैठकले पारित गर्ने भनेको छ । यो लामो प्रक्रियाबाट यहाँ ल्याइपुर्याएको प्रोजेक्ट हो । यसलाई विभिन्न कोषणबाट विवादमा ल्याउने काम भएको थियो । त्यसलाई विभिन्न ठाउँ र कोणबाट प्रष्ट पार्ने काम भइसकेको छ । यसमा देशलाई घाटा हुने कुरा रहेको अवस्था छैन । यसको बारेमा धेरै बहस, छलफल चलिसकेको छ, त्यसकारण यसलाई टुंग्याएर जानुपर्छ ।
यो त अमेरिकाको अगाडि चाइनालाई कमजोर बनाउने रणनीति हो भनिएको छ नि ?
त्यसभित्र त्यो भन्ने कुरालाई हामीले त्यसरी लिनु हुँदैन । हामीले हेर्ने भनेको हामीसँग भएको सम्झौता हो, त्यसले ती कुराको अर्थ लाग्दैन । अर्को यो संस्था सुरु भएको पाँच वर्षमा आपैm खारेज हुन्छ । यो पैसाले हाम्रो दुईवटा ठूलो संरचनाहरु निर्माण हुन्छन् । त्यसमा एउटा ट्रान्समिसन लाइन र सडकहरुको इस्तरोन्नति । यी दुई काम गरिसकेपछि यो सम्झौता खारेजी हुन्छ भने अरु हिसावले लिनुपर्ने आवश्यकता छैन ।
यो सहयोग लिँदा त नेपाल सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन ?
कहाँबाट एमसीसीमा सैन्य गठनबन्धनको कुरा छ ? तपाईंहरु जस्ता पत्रकारहरुले यस्तै कुरा गरेर नचाहिने विवाद हुन्छ ।
तपाईंकै पार्टीभित्रका सांसदहरुमा पनि मत विभाजन छ नि ?
बहस, छलफल हुनु एउटा कुरा हो । तर, हुँदैनभएको कुरामा यसको गठबन्धन, उसको गठबन्धन भनेर जबर्जस्ती पनि त गर्नुभएन नि । बहस, छलफल भइसकेपछि त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन । त्यसैका लागि हामीले लोकतन्त्र ल्याएका हौं । यसमा सैन्य मात्र होइन राजनीतिक कुृरा पनि नेपाल–अमेरिकाको गठजोर हुँदैनि । हामीले पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघका मान्यताहरुलाई अत्यन्त राम्रो हिसाबले आत्मसात गरेका छौं । दोस्रो हाम्रो भू–भाग कसैलाई पनि प्रयोग हुृन दिँदैनौं भनेका छौं । देशलाई अहित हुने गरी २०१७ गरेका छैनौं भने अहित्य त्यही कानुनबाट कार्यान्वयनमा लाने त्यसलाई अन्यथा मान्नुहुँदैन ।
