काठमाडौँ, १० माघ । सरकारले ९ ठाउँको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेकाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि चारवटा निकायलाई सरकारले पत्र लेख्ने भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको विषयमा गठित जाँचबुझ आयोगको पहिलो चरणको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जानकारी दिए । ‘प्रतिवेदनका अंशहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो,’ उनले भने । आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सरकारले जग्गा अतिक्रमणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको देखिएका फाइलहरू अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय भएको छ ।
गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएकामा छानबिनका लागि सरकारले गुठी संस्थानलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएकामा बदर गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट कारबाही अघि बढाइने भएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
