काठमाडौँ, १२ माघ । अधिकांश स्थानीय तहले समयमा ऐन नबनाउने तर हतारमा कार्यविधि ल्याएर निर्णय र सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ऐन नबनाउनुलाई संघीयताको मुख्य चुनौती ठान्छन् तत्कालीन संविधान मस्यौदा समिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारी । ‘धेरैले कार्यविधिकै भरमा काम गरिरहेका छन्, यसले भोलि बेरुजु निम्त्याउँछ । ऐन नबनाई गरेका काम पछि अवैधानिक पनि हुन सक्छन्,’ उनी भन्छन् ।
ताप्लेजुङ फुङलिङ नगरपालिकाले २०७५ जेठ ६ गते यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यसलाई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन नगरी जेठ १४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले केबलकार सञ्चालनका लागि एक कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दियो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ मा आफूले बनाएका ऐन, कार्यविधि स्थानीय राजपत्रमा उल्लेख नभएसम्म लागू नहुने उल्लेख छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले २०७४÷७५ को लेखापरीक्षण गर्दासम्म उक्त कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशन भएको छैन । आवश्यक विश्लेषण नगरी अनुमति दिएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नभएको ठहर गरेको छ ।
