काठमाडौं, १२ माघ । सरकारले नै उखु किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउन आनाकानी गरेको पाइएको छ । किसानका विषयमा प्रमाण पुष्टि हुने कागजात नमिलेका कारण कतिपय जिल्लाका किसानले अनुदानबापतको रकम भुक्तानी नगरिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव डा. युवकध्वज जीसीले आवश्यक कागजात नपुगेका कारण अनुदान रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा थन्किएको बताए । ‘किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा अनुदान रकम पाउन नेपाली उखु उत्पादक किसान हुनैपर्ने र उत्पादन भएको उखु नेपाली चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाणसहितको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात हुनुपर्ने व्यवस्था छ,’ सचिव जीसीले भने, ‘उखु क्षेत्रमा रहेका बिचौलिया नियन्त्रण गर्न यस्तो व्यवस्था राखिए पनि तल्लो तहमा सबै निकायबीच समन्वय नहुँदा किसानले अनुदान रकम नपाएका हुन् ।’ उनका अनुसार एक अर्ब ३४ करोड अनुदान रकम वितरण गर्नुपर्नेमा अर्थ मन्त्रालयबाट ९२ करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा भएको थियो । निकासा भएको रकम ६ महिनाअघि आठ जिल्लाका भुक्तानी समितिलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सरकारले किसानलाई उखुखेती प्रोत्साहन अनुदानबापत प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । कागजात मिलेको आधारमा करिब ५५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी ९२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कोलेनिकाको खातामै थन्किएको सचिव जीसीले बताए ।
‘आवश्यक कागजात नमिलेका कारण यो परिमाणको अनुदान रकम कोलेनिकाको खातामा थन्किएको छ,’ जीसीले भने, ‘जिल्ला भुक्तानी समितिका पदाधिकारीले कार्यविधि उल्लंघन गरी अपूर्ण कागजातका आधारमा किसानलाई अनुदान रकम भुक्तानी गर्दा आफूहरू फन्दामा पर्न सक्ने जानकारी दिए । अनियमितता हुने डरका कारण कागजातबिना भुक्तानी नदिने अडानमा रहेका छन् ।’ नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीका अनुसार अनुदान रकम जिल्लामा आइपुग्दा पनि किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई अनुदान वितरण गर्ने गठन भएको भुक्तानी समितिले किसानले उखुखेती गरेको पुष्टि हुने गरी पर्याप्त प्रमाण खोजेका कारण किसानले अनुदान नपाएको उनले जानकारी दिए ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
