काठमाडौं, माघ १२ । रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचरीलाई बलियो बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको छ। त्यस किसिमको कानुन आएको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षामा आघात पुग्नेगरी कुनै आतंकवादी गतिविधि भए त्यसको अनुसन्धानमा सैन्य गुप्तचर परिचालन गर्न पाइनेछ। रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा हुने सैन्य गुप्तचरीलाई कानुनतः बलियो बनाउने गरी ऐन ल्याउन लागिएको हो।
नेपाली सेनाअन्तर्गत हाल सैन्य गुप्तचर महानिर्देशनालय अन्तर्गतको डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटरी इन्टेलिजेन्स ९डिएमआई० लाई नै गुप्त रूपमा अनुसन्धानका लागि विशेष प्रकारको सुराकी प्रयोग गर्न दिने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। यसबाट नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने गुप्तचरी पद्धतिलाई सेनाभित्र पनि ऐन बनाएर प्रवेश गराउन खोजिएको देखिन्छ।
स्रोतका अनुसार सो ऐन सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउन ल्याइएको विशेष सेवा ऐनसँगै अघि बढाउन खोजेको थियो तर कानुनसँग बाझिएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले त्यसलाई रक्षामै फिर्ता पठाएका कारण रोकिएको थियो। ‘रक्षा मन्त्रालयले सैन्य गुप्तचर विभाग गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयमा रायका लागि पठाएको थियो र त्यसलाई फिर्ता गरिएको छ,’ कानुन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
अन्य मुलुकमा डिफेन्स इन्टेलिजेन्स एजेन्सी ९डिआइए० भनेर एयर फोर्स, स्थलसेना र जलसेनाको छुट्टाछुट्टै डिआइए हुने भए पनि नेपालमा भने छुट्टै कानुन बनाएरै डिएमआईलाई बलियो बनाउन लागिएको स्रोतले जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयले उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री भएर आएपछि सहमतिका लागि उक्त ऐन पठाएको थियो।
तर यादवले नै सो ऐन रक्षामा फिर्ता पठाएका हुन्। हाल सेनाको डिएमआईले आन्तरिक गुप्तचरी मात्रै गर्छ। आन्तरिक सुरक्षामा देखिएका समस्याबारे विश्लेषणसमेत गर्ने भए पनि त्यसले यस्तो काम हुँदैछ भन्ने जानकारी बाहिर दिँदैन।नागरिक दैनिकबाट
