काठमाडौं, १४ माघ । अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ। साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका थाती काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्। एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ। यो खर्चको सोधभर्नास्वरूप १ करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
एमसीसीसँगको सम्झौतामा ६ पूर्वसर्तमध्ये अधिकांश नेपालले पालना गरिसकेको छ। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तथा बुटवल(गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भइसकेको छ। बुटवल(गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल भारत संयुक्त कार्यदलको सहमतिको माइन्युट पनि सरकारले एमसीसीलाई पठाइसकेको छ। एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीका परियोजना अघि बढाउन अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वसर्तमध्ये संसद्बाट अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणस्थल खाली गर्ने काम बाँकी छ। जग्गा अधिग्रहणको काम भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणकर्ताको छनोट हुने बीचको अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
सरकारले अगस्ट २०१९ (गत भदौ १४ भित्रै) एमसीसी अनुमोदन भइसक्ने भन्दै गत असारमा पत्राचार गरेको थियो। एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने पूर्वतयारी रहे पनि संसद्बाट सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भएपछि सरकारले असोज दोस्रो साता परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा अमेरिकी अनुदान सहयोगका परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानीलगायतका विषय समावेश छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
