काठमाडौं, १६ माघ । काठमाडौंको राष्ट्रियसभा गृहमा जारी सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जारी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा आजबाट समूहगत छलफल सुरु भएको छ । विभिन्न १५ समूह बनाईएको छ । प्रत्येक समूहमा एक दर्जनभन्दा बढि नेताहरु सहभागी छन् ।
बुधबारदेखि शुरु भएको सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि आज समूहगत छलफल शुरु भएको छहो । विभिन्न १५ समूहमा विभाजित समूह काठमाडौँको राष्ट्रियसभागृह, धूम्रबाराही र पेरिसडाँडाका कार्यालयमा छलफलमा व्यस्त छन् ।
बैठकमा पार्टी र सरकारको सम्बन्ध, राष्ट्रिय, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सवाल, मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) को अनुमोदन, सीमा विवादलगायत विषय मुख्य सवाल छन् । राष्ट्रियसभा गृहको समुहमा सहभागी केन्द्रीय सदस्यहरुले एमसिसीलाई जस्ताको त्यस्तै पास नगरी राष्ट्रिय हितका लागि मात्रै पास गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
सामूहिक छलफलमा सबैभन्दा बढि चर्चाको विषय एमसिसी बनेको छ । स्रोतकाअनुसार एमसिसीबारे छलफल भएपनि जस्ताको त्यस्तै यसलाई पारित गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा बहुमत देखिएको छ। ऋधिकांश केन्द्रिय सदस्यहरुको माग भनेको नै एमसिसीका गलत प्रावधान सच्याउनुपर्ने भन्ने नै रहेको छ ।
त्यस्तै, कतिपय समूहका सदस्यहरुले भारतसँगको सीमा विवाद खासगरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा बारे राजनीतिक प्रस्तावमा विषय नसमेटिएकोमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले उक्त सिमा विवादलाई प्रस्तावको अनुसुचिमा राखेर छलफल गरिनुपर्दथ्यो भन्ने धारणा राखेका छन् ।
त्यस्तै, पार्टीको उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई ल्याउनुपर्ने र नपर्नेबारे मत विभाजित बनेको छ । पछिल्लो समय पार्टीभित्र गुटबन्दी बढेको भन्दै लिडरसिप बिग्रिएको भन्दै आलोचना भएको छ । पार्टीमा अनुशासनहिनता बढेको र नेताहरु सुविधाभोगी भएको भन्दै केन्द्रिय सदस्यहरुले आलोचना गरेका छन् । कतिपयले त शीर्ष नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्नेसमेत आवाज उठाएका छन् । उनले नेताहरु सार्वजनिक व्यक्तित्व भएकोले सम्पत्ति पनि पारदर्शी हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा छ ।
त्यस्तै, आगामी २०७७ को चैत्रमा हुने भनिएको एकता महाधिवेशनमा संगठनात्मक संरचना कस्तो हुने भन्नेबारे छलफल भएको छ । चार नम्बर समूहमा अपरान्ह २ बजेसम्म १२ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धाराणा राखेको र उनीहरुमध्ये कसैले पनि एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भनेर नबोलेको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, वर्तमान सरकारको गतिविधि पनि सन्तोषजनक नभएको भन्दै उनीहरुले खुलेर आलोचना गरेका थिए ।
