काठमाडौँ, २१ माघ । काठमाडौँ उपत्यकालाई कम समय र दूरीमा चीनको सिमाना रसुवागढीसँग जोड्ने उद्देश्यसहित प्रस्तावित राजधानीको टोखा–नुवाकोट सुरुङमार्ग प्राविधिक रूपमा सम्भव देखिएको छ । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले एक महिना लगाएर गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सो सुरुङमार्गको निर्माण तथा सञ्चालन प्राविधिक रूपमा सम्भव देखिएको हो ।
चिनियाँ टोलीले एक महिनासम्म स्थलगत रूपमा बसेर अध्ययन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले प्रस्तावित राजधानीको टोखा–नुवाकोट सुरुङमार्ग निर्माणका लागि उच्चस्तरीय चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले सो सुरुङमार्गको निर्माण तथा सञ्चालन प्राविधिक रूपमा सम्भव देखाएको जानकारी दिएका छन् । अध्ययनका लागि पुसको दोस्रो साता नेपाल आएका चिनियाँ टोली अध्ययन सम्पन्न गरी स्वदेश फर्किसकेको छ । “चिनियाँ टोलीले आगामी मार्चको अन्तिम साता अध्ययन प्रतिवेदन चीन सरकारलाई बुझाउने छ । त्यसपछि चीनले सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ,” उनले भने, “चीनले नेपाललाई प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएपछि प्रस्तावित सो सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न नेपाल र चीनबीच नयाँ समझदारी भई काम अगाडि बढाइनेछ ।”
सो सुरुङमार्ग निर्माणबारे तीन वर्षअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले समेत सो सडकखण्डमा सुरुङमार्गको निर्माण तथा सञ्चालन सम्भव रहेको देखाएको थियो । चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको गत असोजमा सम्पन्न नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच भएको समझदारीअनुसार काठमाडौँको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म सुरुङमार्ग निर्माणबारे अध्ययन थालिएको हो । चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणबारे भएको समझदारी कार्यान्वयन स्वरूप चिनियाँ प्राविधिक टोली नेपाल आई सो अध्ययन गरेको हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिले असोज २५ र २६ गते नेपालको राजकीय भ्रमण गरेका थिए । थापाका अनुसार सो टोली चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सन कम्पनी, हाइवे कन्सल्ट्यान्ट लिमिटेडका प्रमुख इन्जिनियर कायी जिङ वाङको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो । सो सुरुङमार्गको अध्ययन तथा निर्माणबारे नेपाल सरकारको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट