काठमाडौं, माघ २३ । काठमाडौंका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ रोकी ‘मुल्तबी’मा राख्न सरकारले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको छ। अदालतले भने क्षेत्राधिकार प्रभावित हुने भन्दै सुनुवाइ रोक्न अस्वीकार गरेको छ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई विपक्षी बनाएर उच्च पुगेको ‘दूषित निर्णय एवं लिखत बदर’ सम्बन्धी मुद्दा थाती राख्नुपर्ने मागसहित निवेदन परेको थियो। सरकारले ललिता निवासको जग्गा छानबिन गर्न गठित शारदाप्रसाद त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट छानबिन जारी रहेको भन्दै सुनुवाइ रोक्नुपर्ने माग गरेको हो।
राजपत्रमा गत जेठ १३ गते प्रकाशित सूचनाअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो। त्यसपछि सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको पहिचान, संरक्षण तथा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिले राखेको सम्बन्धमा छानबिनसमेत चलिरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गरिएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्मा खवर छ ।
