काठमाडौं, २४ माघ । सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फोरेर नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाइ सेवा प्राधिकरण नामक दुई छुट्टाछुट्टै निकाय गठनको तयारी थालेको छ । नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिकामा रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमा र हवाइ सेवा प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक निकायका रूपमा स्थापना गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । गत माघ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस सम्बन्धमा तयार गरेको विधेयकलाई संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयकले ऐनको रूप लिइसकेपछि नेपालको हवाइ सेवामा नियामक निकाय र सेवाप्रदायक दुई अलग÷अलग निकायले काम गर्ने छन् ।
नेपालको हवाइ सेवामा नियामक र सेवाप्रदायक निकाय एउटै रहेकाले नेपालको हवाइ सेवा सुरक्षित नरहेकाले यसलाई अलग-अलग निकायबाट नियमन गरिनुपर्ने भन्दै युरापेली संघले नेपाली विमान सेवालाई आफ्नो भूमिमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । युरोपेली संघको यही प्रतिबन्धका कारण नेपाली विमान सेवा कम्पनीले युरोपेली भूमिमा आफ्नो उडान विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएकै कारण पनि सरकारले युरोपेली संघको मागअनुसार यहाँको हवाइ सेवामा थप सुधारको आवश्यकता देखेर नै यो कानुन ल्याउने तयारी गरेको हो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणस्रोतले बतायो– ‘नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरणले सेवाप्रदायकका रूपमा काम गर्ने र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी भूमिकामा काम गर्ने गरी सरकारले विधेयक अघि बढाएको हो ।’ विक्रम सम्वत् २०५५ मा सरकारले २०५३ को उड्डयन प्राधिकरण ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै तत्कालीन हवाइ विभागलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा परिवर्तन गरेको थियो । हाल उक्त प्राधिकरणले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीलाई उडानका लागि अनुमति दिनेदेखि नियमन गर्ने कामसँगै देशभरका विमानस्थल सञ्चालन गर्ने, नयाँ विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्ने कार्य गर्दै आएको छ । तर हाल सरकारले संसद्मा प्रस्ताव गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकअनुसार छुट्टाछुट्टै प्राधिकरण बनेसँगै उड्डयन प्राधिकरणले विमान कम्पनीलाई अनुमति दिने, अनुमति नवीकरण गर्ने र अनुगमन गर्नेजस्ता काममात्रै गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको समाचारस्रोतले बताएको छ । यस्तै प्रस्तावित विधेयकअनुसार हवाइ सेवा प्राधिकरणले विमानस्थलको सञ्चालन र विस्तारको काम गर्ने छ ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार दुई प्राधिकरण पृथक्पृ-थक् र स्वायत्त निकायको रूपमा विकास हुने छन् । नियमनको मात्रै काम उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने भएपछि प्राधिकरणको आम्दानी कम हुने छ । विमानस्थलबाट हुने सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय र सञ्चालनको काम हवाइ सेवा प्राधिकरणले गर्ने छ, साथै विमानस्थल सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट हुने आम्दानी पनि हवाइ सेवा प्राधिकरणलाई नै प्राप्त हुने छ । नियमन गर्ने र नाफामूलक दुवै काम एउटै निकायले गरेको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) र युरोपेली संघ (ईयू)ले असहमति जनाउँदै आएका थिए ।
नेपाली आकाशलाई कालो सूचीमा राख्ने र हटाउने सन्दर्भमा ईयूले नेपाली उड्डयन क्षेत्रको व्यवस्थापन र नियमन एउटै क्षेत्रले गर्न नहुने भन्दै यसलाई पृथक्÷पृथक् गर्न दबाव दिंदै आएको थियो । प्रस्तावित विधेयकअनुसार नागरिक उड्डयन र हवाइ सेवा प्राधिकरण सञ्चालनमा आएपछि नियामक र सेवाप्रदायकको भूमिका भिन्न-भिन्न हुन जान्छ– जसले गर्दा आईकाओ र युरोपेली संघले नेपालको विमानस्थल सम्बन्धमा उठाउँदै आएको समस्या पनि समाधान हुने छ ।- विमर्श साप्ताहिकबाट
