काठमाडौं, २५ माघ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले अमेरिकी आर्थिक सहायता (एमसीसी) बारे योजनाबद्ध ढंगबाट भ्रम सिर्जना गर्ने, विवाद खडा गर्ने र जनताका मनमा द्धिविधा र आशंका पैदा गर्ने कार्यहरु भैरहेको टिप्पणी गरे ।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने,‘यो योजनाबद्ध र संगठित रुपमा भएको देखिन्छ । बास्तवमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा २०६२ साल मंसिरमा भएको १२ बुँदे समझदारीपछि नेपालमा बाहृय शक्तिको चलखेल, प्रभाव र हस्तक्षेप तिव्र रुपले बढेर गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता र अदुरदर्शीता कारणले गर्दा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको रणनैतिक प्रतिष्पर्धास्थल बन्न सक्ने खतरा देखिएको छ ।’
क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी र बिआरआईसम्बन्धी विवाद त्यही खतराको पूर्व संकेत भएको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘एमसीसीसम्बन्धी सम्झौतामा भएका केही सामान्य त्रुटी र कमिकमजोरीलाई हटाएर अमेरिकाले प्रदान गर्ने आर्थिक सहायता लिनुपर्दछ । म तपाईहरुसँग एउटा प्रसंग राख्न चाहन्छु । नेपाल त्यस्तो देश हो, जसको कसैसँगपनि दुश्मनी छैन् । हामी कुनै सैन्य संगठनमा छैनौं । विश्वका सबै मुलुकहरुसँग हाम्रो मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध छ, त्यसकारणले गर्दा नेपालको आर्थिक विकासमा चाहे अमेरिका होस्, चाहे रुस होस्, चाहे भारत होस्, बेलायत होस्, जापान होस या चीन होस्, सबैसँग हामीले सहयोग लिनुपर्दछ । शीतयुद्धको कालमा जब सिंगो विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित रहेको थियो, त्यो बेलामा राजा महेन्द्रको परिपक्प र दुरदर्शी नीतिको कारणले गर्दा हामीले कुनैपनि समूहमा संलग्न नभईकन अमेरिका, रुस, चीन, भारत सबैको सहयोग लिएर नेपालको आर्थिक विकासको रेखा कोरेको हाम्रो विगतको अनुभव छ ।’
थापाले अहिले आफूहरुले कुनै बाहृय शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर सहयोग लिने वा नलिने भन्ने निर्णय नभएर नेपालको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर नेपालको आर्थिक विकासमा सबैबाट सहयोग लिने कार्य गर्नुपर्ने सुझाए । उनले भने,‘यस क्रममा एमसीसीबाट सहयोग लिँदा नेपालको कुनै राष्ट्रिय हित र स्वार्थमाथि आघात पुग्दैन, एमसीसीको सम्झौता, ईण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीलगायतका सबै विषयहरुमा सुक्ष्म रुपले अध्ययन गर्ने कुनैपनि स्वाभिमानी नेपालीले एमसीसीअन्तर्गत सहयोग लिँदाखेरि नेपालीलाई आपत्ति हुन्छ भनेर भन्ने ठाउँ छैन् । त्यसकारण सबैको सहमति रहेको एमसीसीलाई विवादभन्दा माथि उठाएर यसमा भएका केही कमिकमजोरीहरुलाई हटाएर चाँडोभन्दा चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ भन्नेतर्फ म सरकारको ध्यानाकार्षित गराउन चाहन्छु ।’
उनले एमसीसीको सहयोग लिने कुरामा संकोच मान्न नहुने धारणा राखे । तर, उनले आफूले उक्त सम्झौतामा एउटा अनुपयुक्त प्रावधान पाएको सुनाउँदै भने,‘एमसीसी पछि कार्यान्वयनमा जाँदा एमसीसीका सम्झौताका प्रावधानहरु र नेपालको कानून बाझियो भने एमसीसीको प्रावधान मान्य हुने भनेर जुन लेखिएको छ, त्यो नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र नेपालको कानूनअनुरुप हुँदैन्, त्यसलाई सच्याएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अरु, केही प्राविधिक कुराहरु छन्, कार्यान्वयनका निम्ति कठिनाई पर्ने, ती कुराहरु कुनै त्यस्तो ठूलो विवादको विषय होईन् ।’
