काठमाडौं, २८ माघ । उच्च अदालत पाटनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भाइ नरेशकुमार थापालाई थुनामा राख्न आदेश दिएको छ । थापाविरुद्धको ‘आपराधिक लाभ र संगठित अपराध’ मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उल्टाउँदै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीमणकुमार गौतमको संयुक्त इजलासले थापालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश भएको हो ।
‘फिरौती’ उठाउने गिरोहसँगको मिलिभगतमा व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुलेको अभियोगसहित थापालगायत व्यक्ति पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । काठमाडौं अदालतका न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलको इजलासले उनलाई गत असोज १ मा १ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । थापासहितका ६ जनाले थुनामा रहेका विवादास्पद अभियुक्त समीरमानसिंह बस्नेतसँग मिलेर व्यवसायीबाट रकम असुलेको अभियोग थियो । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन हत्याका एक अभियुक्त समीरमानसिंहले जेलबाटै चलाएको असुलीसँग जोडेर प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । गौचनको ०७४ असोज २३ मा नयाँ बानेश्वरको शान्तिनगर ठूलो खरिबोटनजिक दिउँसै हत्या भएको थियो । ठेकेदारहरूलाई धम्क्याएर पैसा मागेको उजुरी गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरीसम्म पुगेपछि प्रहरीको विशेष ब्युरोले पवन खड्का र सुरेन नगरकोटीलाई पक्राउ गरेपछि दुवैले थापालाई पोलेका थिए । नख्खु कारागारमा राखिएका समीरमानसिंहले जेलभित्रैबाट फिरौती धन्दा चलाएपछि मुस्ताङ कारागार सारिएको थियो ।
जिल्ला अदालतले अन्य पाँच जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाए पनि थापालाई न्यून धरौटीमा मुक्त गरेपछि हिरासतमै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने मागसहित सरकारी वकीलको कार्यालय उच्च अदालत पुगेको हो । जिल्लाले थापासँगै मुछिएका अन्य प्रतिवादी सुरेन नगरकोटी बलामी, विनोद लामा, सैलेश प्रजापति, पवन खड्का र बीरबल भट्टराईलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न भनेको थियो । आदेशविरुद्ध ५ प्रतिवादी र थापालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशविरुद्ध सरकारी वकीलको दोहोरो निवेदन परेको थियो । उच्च अदालत पाटनका रजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले ५ प्रतिवादीको हकमा जिल्लाकै थुना सदर र थापाको हकमा धरौटी आदेश बदर गरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने गरी माघ २३ गते आदेश भएको जानकारी दिए । फिरौतीमा समातिएका अभियुक्त खड्काले थापासँग पटकपटक भेटेको र आरोपित कसूरका सम्बन्धमा भएको संवादको विस्तृत विवरणसमेत उल्लेख गरी थापालाई पोल गरेको देखिएको संयुक्त इजलासको आदेशमा उल्लेख छ ।
(अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
