काठमाडौं, १ फागुन । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने चर्चामा आइरहन्छन् । उनी फेरि यसपटक ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चर्चामा छन् । उनले अख्तियारले नीतिगत निर्णयलाई उन्मुक्ति दिएर तल्ला तहका कर्मचारी र मान्छेलाई मात्र मुद्दा चलाएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । न्यौपानेसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई विरुद्ध के कारणले अदालत जानुभयो ?
नीतिगत निर्णयको नाममा जसको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको छ । तिनीहरुलाई चाहिं मुद्दा नचलाउने ? त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने तल्ला तहका कर्मचारी र तल्लास्तरका मान्छेलाई मुद्दा चलाउने ? उदाहरणका लागि जसले खुकुरी प्रहार गरेर मान्छे मार्यो त्यसलाई मुद्दा नलाग्ने । खुकुरी बनाउनेलाई मुद्दा लाग्ने अर्थको काम भएकाले अलदालत जान वाध्य भएको हुँ ।
सरकारको नीतिगत निर्णयलाई अदालत र अख्तियारले हेर्न मिल्छ ?
मिल्छ । किन नमिल्नु जति मिल्छ ।
विशेषाधिकार भन्ने छैन ?
छैन । म नै निवेदक भएको पाँच जनाले फैसलामा मन्त्रिपरिषदका सबै निर्णय नीतिगत निर्णय हुँदैनन् । निर्वाचनको बेला घोषणापत्रको आधारमा जनताले बहुमत दिन्छन् भने त्यो कुरा अदालतले हेर्न मिल्दैन भन्ने होला । अब माधेव नेपालले निर्वाचनमा जाँदा हामीले बहुमत ल्यायौं भने बालुवाटारको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर आफ्नो नाममा ल्याउँछौं । पहिला हामी पनि जिन्दगीभरि कम्युनिस्ट पार्टीमा हिड्यौ । त्यो जग्गा अलिअलि हामी पनि खान्छौं । त्यही एरियामा प्रधानमन्त्री क्वाटर पनि छ । त्यतैतिर घरबास गर्न पाए हुन्थ्यो । तपाईंहरुले हामीलाई निर्वाचित गराइदिनुभयो भने हामी त्यो जग्गा बाँडेर खाने थियौं भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको भए त्यो हेर्न मिल्दैन घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा जनताले भोट हालेर अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले गरेको नीतिगत निर्णयलाई वाइपास गर्न मिल्छ ?
त्यो कुरा तपाईंलाई कहाँबाट भ्रम भयो । यस्तै कुरा उठाएर ४९ सालमा मुद्दा हालेँ ५३ सालमा पैmसला भयो । २०४८ सालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आएपछि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायधीश र प्रधानशेनापतिलाई अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँदैन भन्ने कानुनी व्यवस्था थियो । त्यसबेला मैले ४ जनालाई मुद्दा हाँलेँ । ४ जनाले निर्वाचनमा घोषणापत्रमा लेखेको कुरा नीतिगत हो भनेर व्याख्या गर्नुभयो । एक जना लक्ष्मण अर्यालले चाहीं अहिलेको दफा ४ को मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय यो पनि बदर हुन्छ । मन्त्रिपरिषद् भनेका जनताका प्रतिनिधि भएका उहीहरुले गरेका निर्णयमाथि अख्तियारले छानविन गर्न पाउँछ भन्ने उहाँको अल्पमतको धारणा थियो । त्यसपछि तत्कालीलन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई धमिजा काण्डमा अख्तियारले पुर्जी काट्दा उहाँ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गर्न जानुभयो । सर्वोच्च अदालतले सबै मान्छेलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्छ । त्यसमा वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवदेखि पियनसम्मलाई । अख्तियारको दायराभन्दामाथि केही छैनन् । पहिला छलेर भ्रष्टाचार गर्ने चलन थियो । अहिले कानुन बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचार गर्ने चलन बनाएका छन् । अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र होइन, लूटतन्त्र आएको छ । त्यसैले मैले अख्तियारले गरेको निर्णय गलत छ । त्यसबेलामा क्याविनेटले गरेको निर्णमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ भनेर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँ । अरु सरह उनीहरुमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्ने मेरो दावी हो ।
१५७ जनामा मुद्दा दायर गरेर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीले गरेको नीतिगत निर्णयमाथि हामी कारबाही गर्न सक्दैनौं भनेको छ नि ?
हो, त्यसैको अलिकति माथि छ, निर्णय नं. ६२०५ भन्ने लेखेको छ । त्यो निर्णय नं. ६२०५ मा चाहीं अघि मैले भनेको छु नि । निर्वाचनको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने कुरा मात्रै नीतिगत निर्णय हुन्छन् । जनताको हितमा नीतिगत निर्णय भएको छ । भोलि नीतिगत निर्णय भनेर सबै मन्त्री मिलेर देशको बजेट बाँढेर खाए भने मुद्दा नलाग्ने । नीतिगत निर्णय भनेर टुंडिखेल बेचिसके । नीति भनेको कसैको व्यक्तिगत फाइदाका लागि हँुदैन । सबै पत्रकारहरुलाई एक लाइन टेलिफोन निःशुल्क दिने भनेर निर्णय ग¥यो भने त्यो चाहिं नीतिगत निर्णय हुन्छ । त्यो आफ्नो अर्को व्यक्ति हेरेर दिँदैन । हरेक पत्रकारले पाउँछन् । फलानालाई कारबाही गर्ने फलानालाई नगर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय हुँदैन । व्यक्ति हेरेर गरिने अनियमिततालाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । अहिले त ठेक्कापट्टाको काम पनि नीतिगत निर्णय भनेर क्याविनेटले गर्न थालेको छ । जसले गर्दा भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रन्त भइसक्यो । अदालतले पनि यसलाई ख्याल गरेन र त्यसैमा लतारिएर हिड्न थाल्यो भने । अदालत र संसद्, राजनीतिज्ञ नेताहरुप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जान्छ । विनतामा विस्वास गुम्यो भने भोलि के हुन्छ भन्ने त तपाईं, हामीलाई थाहा छँदैछ ।
तपाईंले माधेवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा हालिरहँदा नेपालको नियम कानुन राम्रो अध्ययन गर्नुभएको छ ?
मैले सबै राम्रोसँग अध्ययन गरेर नै यो काम गरेको हुँ । यसमा तपाईंहरुलाई भ्रम रहेछ । मैले पहिलादेखि नै भन्दै आएको छु । निर्वाचनताका घोषणापत्रमा लेखेको बाहेक अन्यलाई नीतिगत निर्णय भन्न मिल्दैन । मैले पहिला दुईवटा निवेदनको उदाहरण दिइसकेको छु ।
नयाँ ऐन कानुन अनुसार जानुप¥यो नि ?
ऐन, कानुनकै कुरा गर्दा मैले अघिनै भनिसकेको छु । नेपालमा ऐनकानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन् । मन्त्रिपरिषद्को सन्दर्भमा पनि कानुनमा के लेखेको छ भने, ‘नेपालको संविधान कानुन बमोजिम त्यसको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने छ,’ भनेर संविधानमा लेखिएको छ । २०४६ पहिला कानुनलाई छलेर भ्रष्टाचार गरिन्थ्यो । त्योभन्दा पछि चाहीं पहिला भ्रष्टाचार गर्नेलाई सुरक्षित गर्ने कानुन बनाएर अनि भ्रष्टाचार गर्ने सिस्टमको विकास भएको छ । त्यसैले म लोकतन्त्र होइन, लूटतन्त्र भयो भन्छु । पुष्पकमल दाहालको क्यान्टोनमेन्टको ३४ अर्बको भ्रष्टाचारमा खोइ कारबाही भएको ? त्यसबेला कान्तिपुर एमएममा राज्यलक्ष्मी गोल्छाले मैले संविधानसभा सदस्य पाउनको लागि ७ करोड दिएको छु भनिएको छ । पछि लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख भएपछि म क्यान्टोनमेन्ट र राज्यलक्ष्मी गोल्छा दुवैको फाइल खोल्छु भनेको थियो । त्यो भन्नासाथ लोकमानसिंह कार्कीको जागिर गयो । अहिले डा. सुरेन्द्र केसी भन्ने अभियन्ताले अहिले लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख भएको भए दुई सय जना मान्छे थुनिइसक्ने थिए भन्नुभएको छ । हिजो लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियारबाट जोगिन गयो । आज ठूला मान्छेलाई कारबाही गर्दैन भनेर जसले चन्दा दिएको हुन्छ भन्नेतिर गएको छ ।
अहिले पनि १७५ जनालाई त मुद्दा दायर भएको छ नि ?
खुकुरी प्रहार गर्नेलाई कारबाही भएको छैन, खुकुरी बनाउनेलाई कारबाही भएको सिफारिस भएको छ । यो त जंगली राज भएको हो । संविधान भनिएको छ, ‘कानुनको अधिनमा रही मन्त्रिपरिषद्ले दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने छ,’ भनेर लेखिएको छ । त्यसैले भ्रष्टाचार पनि कानुनको अधिनमा रही गर्न पाइने छैन ।
नीतिगत निर्णयको कुरा बाहिर आएको छ नि ?
बालुवाटारको जग्गा नक्कली मोही खडा गरेर बाँड्छौं भन्ने पनि नीतिगत निर्णय हुन्छ । पहिला नीति र भ्रष्टाचार छुट्ट्याउनु न । नीति भनेको सिद्धान्तनिष्ट ढंगले बनाइएको हुन्छ ।
नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले हात हाल्न मिल्छ ?
हात हाल्न मिल्छ भनेर मैलेनै २०४९ सालमा मुद्दा हालेर २०५३ सालमा त पैmसला गराएको छु । किन नमिल्ने त्यो नमिल्ने भए अदालतले कसरी मुद्दा दर्ता गर्छ । मैले अहिले के निष्कर्ष निकालिसकेको छु भने यो व्यवस्था र यी नेताहरु नेतृत्वमा हुँदासम्म यो मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन । यी नेताहरुको त स्वीट्जरल्याण्डमा पनि पैसा छ । एकदिन नागरिक सरकार आयो भने त्यहाँ थन्क्याएको पैसा नेपालमा ल्याउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा तपाईं हामी सचेत भएनौं भने नेताहरुले माथि बसेर देश बेचिदिन्छन् । त्यसैले नेपाली जनतालाई नेतादेखि होरियार हुन आग्रह गर्दछु । हामी सबै जनता मिलेर भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध लाग्न जरुरी छ भनेर सम्पूर्ण नेपालीलाई अनुरोध गर्दछु ।
