काठमाडौं, २ फागुन । वर्तमान सरकारले भोलि फागुन तीन गते आफ्नो दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गरी तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । विक्रम सम्वत् २०४६ को परिवर्तनपछि बनेका सरकारका हिसाबले गिरिजाप्रसाद कोइरालापछि लामो कार्यकाल बिताउने सरकारप्रमुखका रूपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाम स्थापित भएको छ । यसअघि वि.सं. २०४८ जेठदेखि २०५१ मंसिरसम्म सरकार चलाएका तत्कालीन प्रम कोइरालापछि कुनै पनि सरकार डेढ वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेको थिएन ।
संघीय संसद्मा सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ओली सरकारले झण्डै २१ महिना त दुई तिहाई बहुमतकै आडमा सत्ता सञ्चालन गरेको थियो । सरकार साझेदार दल संघीय समाजवादी पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि पनि ओली सरकारले बहुमतका आधारमा नै आफ्नो सफल दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको छ । अन्य कुनै राजनैतिक विपत्ति आई नलागेमा वर्तमान प्रमले नै पूर्णकाल सरकार सञ्चालन गरेर इतिहासकै पहिलो नेपाली प्रमका रूपमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल हुनेछन्– जसले पाँचवर्षे अवधि विनाअवरोध पूरा गरेको छ ।
वि.सं. २०४६ पछिदेखि नै राजनैतिक अस्थिरताको शिकार बन्दै आएको नेपाल र यिनै अस्थिरताबीच सरकारको नेतृत्व सम्हाल्न पुग्नुभएका ओलीसामु चुनौतीका चाङ नै तेर्सिएका थिए । औसत वर्षदिनमात्र टिक्ने यसअघिका सरकारसामु दुई वर्ष सजिलो गरी छिचोलेको ओली सरकार अग्लो, बलियो र दरिलो गरी उभिएको छ तर उसैले चुनावी अभियानका क्रममा मतदातासामु गरेका प्रतिबद्धता र पार्टी चुनावी घोषणापत्रका हिसाबले भने सरकारका दुई वर्ष मिथ्यामै बितेका छन् । यस्तोमा जनअपेक्षा पूरा गर्नका लागि औसत रूपमा सफल ओली र उहाँको सरकारले अझ राम्रो गर्नुपर्ने र यसका लागि आफ्नो कार्य प्रणाली र ‘टिम’मा सुधारका आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएका छन् । वर्तमान सरकारको निर्माणपछि सरकारबाट भएका केही प्रयासले आर्थिक सूचकांकमा केही सकारात्मक सुधार देखिए पनि चालु खर्च बृद्धिका हिसाबले यस्ता सुधार नै ओझेलमा परेको महशुस गरिएको छ ।
यसअघिका सरकारजस्तो अस्थिरता यो सरकारले भोग्नुपरेको छैन । कुनै आन्दोलन वा केही अराजकताको सामना गर्नु छैन तर पनि सरकार अल्मलिएको भने स्पष्ट छ । यस्तोमा सरकारले जनतालाई भरोसामात्र बाँड्ने तर देखिने गरेर काम भने गर्न सकेको पाइएको छैन । सरकारले आफ्नो पहिलो वर्ष जारी संविधानको कार्यान्वयन पक्षलाई सबल बनाउन कानुन निर्माणमा बितायो । हुन पनि यो सरकारले गर्नैपर्ने अनिवार्य काम थियो त्यो । त्यसैले पनि आफूले बिताएको पहिलो वर्ष त्यति आलोचना खेप्नुपरेको थिएन । तर संविधान कार्यान्वयन पक्ष ‘ट्र्याक’मा पुगेसँगै जनता र देशसँग जोडिएका विषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्नेमा त्यसमा भने सरकार अल्मलिएजस्तो देखिएको छ ।
पाँचवर्षे कार्यकालको जिम्मेवारीसहित देशको नेतृत्वको कमान सम्हाल्न पुगेको सरकारले बितेका दुई वर्षमा जति काम देखाउन सक्ने थियो त्यसमा पनि चुक भएको सत्तारूढ दलकै कतिपय नेताले दलका र सार्वजनिक मञ्चबाटै बताउँदे आएका छन् । सरकार गठनपछि सम्पन्न दलका दुई औपचारिक निकाय स्थायी समितिको गत पुसमा सम्पन्न बैठक र माघ १९ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि सरकारका कामलाई लिएर सहभागी धेरैले सरकारको खुलेरै आलोचनासमेत गरेका थिए । आफ्नै दलबाट समेत कार्य सम्पादनका विषयमा आलोचित बनेको सरकारले प्रतिपक्षी राजनैतिक दलको आलोचना नखेप्ने कुरै भएन । हालै सम्पन्न राष्ट्रिय सभाको तयारीका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले त पत्रकार सम्मेलनै आयोजना गरेर ओली सरकारका २२ असफलता नै गनाएको थियो ।
ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा दुईजनाको हत्या भएको, काँग्रेसका चार युवाले रोल्पा, रूपन्देही र सर्लाहीमा सत्तारूढ नेकपाकै कार्यकर्ताको हातबाट जीवन गुमाएको र केही दिनअघि अछाममा काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्ष पदमबहादुर धामीको हत्यालगायतका घटनाक्रममाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले प्रश्न तेस्र्याउँदै वर्तमान सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको बताएको छ । सरकार गठन भएको केही महिनालगत्तै कञ्चनपुरमा भएको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याका दोषीलाई अहिलेसम्म पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसकेकोमा सरकार वारम्वार नै आलोचित बन्दै आएको छ । यसबाहेक पनि प्रहरीले गरेका ‘फेक इन्काउन्टर’, बलात्कार, एसिड आक्रमण, हत्याका शृंखलामा अझै पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।
जनमुखी भनिएको सरकारले देशकै महत्वपूर्ण र अति आवश्यक कृषिलाई र दिन सकेको छैन । कृषकहरु दिनदिनै असुरक्षित बन्दै गएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण पुसको दोस्रो साता राजधानीमा उखु किसानले रुँदै आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति पनि हो । सरकारले उखु किसानलाई भुक्तानी दिलाउने प्रतिबद्धता त देखायो तर त्यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् तर उपभोक्ता भने त्यही उत्पादन महँगोमा किन्न बाध्य पारिएका छन् । बजारमा काला बजारी र बिचौलियाको बढ्दो बिग्बिगीले उपभोक्ताको महँगीले ढाड सेकिएको छ । तर सरकार बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा पूरै असफल देखिएको छ । यद्यपि सरकारले बजारमूल्य नियन्त्रणमा उपलब्धि हासिल गरेको दाबी भने गर्न छाडेको छैन । यस्ता दाबी गर्नलाई उसले तथ्यांकको सहारा लिने गरेको छ– जुन तथ्यांकमा सीमित आय भएका व्यक्ति बिरलै अटाउने गरेका छन् । स्वयं नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सुरुका पाँच महिनाको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गत आ.व.भन्दा अहिले तरकारीको भाउ ४२ प्रतिशतसम्मले बढेको जनाएको छ । यस्तै फलफूलको मूल्य १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । बैंककै तथ्यांकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य औसतमा २० प्रतिशत बढेको जनाएको छ । पछिल्ला दिनमा निर्माण सामग्री जस्तै सिमेन्ट र छडलगायतको मूल्य बढ्न थालेको छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि बिस्तारै बढिरहेको छ । यसरी हेर्ने हो भने, सरकार अदृश्य रूपमा कालो बजारियाको नियन्त्रणमा पुगेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन ।
२०७४ फागुन ३ गते प्रम हुनुभएका ओलीले फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत माग्दै भनेका थिए– ‘म प्रधानमन्त्री हुनका लागि भएको होइन, देशमा परिवर्तन ल्याउन भएको हुँ । भ्रष्टाचार गर्न म प्रम भएको होइन, भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।’ संसद्मा प्रतिबद्धता गरेको त्यो दिन र आजको दिनलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यसअघिका सरकारका तुलनामा मुलुक बढी नै भ्रष्टाचारको जालोमा जकडिएको पाइन्छ । प्रमको प्रतिबद्धता हुँदा हुँदै पनि भ्रष्टाचार वायुवेगमा दौडिएको छ । बहुचर्चित ललितानिवास प्रकरणमा भर्खरै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान पूरा गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । तर योजस्तै वाइड बडी खरिद प्रकरण, इति होल्डिंग्ससँगको नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरण, एनसेल लाभकर प्रकरणजस्ता विवादास्पद मामिला अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छन् । यसबारे सरकार कानमै तेल खन्याएर बसेजस्तो भूमिकामा देखिनुले कथनी र करनीमै विरोधाभाष देखिएको छ ।-साप्ताहिक विमर्शबाट
