फागुन २, काठमाण्डौ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार बनेको पनि दुई वर्ष पुग्यो । पाँच बर्षका लागि बनेको सरकारका दुई वर्षे बाचा भने अधुरै रहेका छन् । तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीले बनाएको चुनावी घोषणामा दिइएको आश्वासन पूरा भएनन् । सुरुमा निक्कै आक्रामक शैलीमा काम सुरु गरेको सरकारले त्यसपछि भने आफनो निर्णयका बिरुद्ध आफै उभिएको देखिन्छ ।
तत्कालिन वाम गठबन्धनले घोषणापत्रमै आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बने दुई, पाँच र दश बर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त नै तयार पारेपनि दुई बर्षका काम कागजमै सिमित भएका छन् ।
यातायात क्षेत्रको सिन्डीकेट, काठमाडौंमा पेट्रोलियम बाहनलाई विद्युतीय बाहनमा प्रतिस्थापन, तुइन बिस्थापन, भैरहवा विमानस्थल निर्माण, राष्ट्रिय परिचयपत्र र गरिबी परिचयपत्र बितरण, श्रमिक तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम सामाजिक संरक्षणका सुविधा उपलब्ध गराउने, भुकम्पबाट क्षति भएका भौतिक संरचनाको निर्माण, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर, सबै पसलमा मूल्यसूची र गुणस्तर अनुगमन पनि दुई बर्षमा सरकारले पूरा गर्न सकेन ।
सात प्रदेश मध्ये ६ प्रदेशमा आफनै सरकार बनाएको नेकपाले सामान्य जनस्तरका काम पनि गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । न त प्रदेश सरकारको गति छ न त संघीय सरकारको नयाँ कामको सुरुवात । जसले गर्दा सर्वसाधारण सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले मुलुकमा अग्रगामी छलाङ मार्ने काम सुरु भएको भन्दै पटक–पटक दावी गर्दै आएपनि दैनिक जिविकोपार्जन गर्न सकस हुने नागरिकका लागि कुनै नौलो काम हुन सकेको छैन् । बजार महंगिएर चुलो बाल्नै धौ–धौ परिरहेको छ । भ्रष्टाचार तथा सुसाशनका पक्षमा सरकार जति भाषण गरेपनि त्यसको अनुभूति आम नागरिकले गर्न पाएका छैनन् ।
सरकारले संसदमा पेश गरेका बिधेयक हुन् वा गरेका निर्णय विवाद रहित बन्न सकेका छैनन् । मन्त्रीले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद समेत फेरवदल गरे । तर, नयाँ आएका अनुहारले पनि झण्डा हल्लाउने बाहेक नयाँ कामको सुरुवात गर्न सकेनन् । सडकका खाल्डाखुल्डी, तरकारी तथा फलफुल बजार पुग्दा भोग्नुपरेको मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट र भ्रमपूर्ण विज्ञापन, सिमा बचाउन चलिरहेको आन्दोलन, सडक पेटीमा माग्न बसेका पिडितहरु, कामै नपाएका पानीजहाज कार्यालयका कर्मचारीका समस्या मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउने करको भारले थेचिएका नागरिक सरकारसँग सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन ।
सरकारले आफ्नो २ बर्षेमा मुलुकमा ठुलो परिवर्तन भएको दावी गरिरहंदा सत्तारुढ दलकै सांसद तथा मन्त्रीहरुले समेत सोचेअनुरुप काम गर्न नसकेको भने स्वीकार गरेका छन ।
पाँच वर्षका लागि बनेको सरकारले दुई वर्षभित्र गरेका कामलाई समिक्षाको रुपमा लिन सकिन्छ । अबको तीन वर्षमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर मन जित्न सक्ने सम्भावना ज्यादै कम देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि क्षेत्रमा सरकार सफल नभएको आरोप लगाएको छ ।
भ्रस्टाचार अन्त्य, सुशासन कायम र आर्थिक क्षेत्रको सुधारमा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह बताउँछन् । आर्थिक क्षेत्रमा पनि ओली सरकारले सुधार गर्न नसकेको सिंहको दावी छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टिका अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराइले २ बर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएको टिप्पणी गरे । समग्रमा सरकार असफल नै भएको भट्टराईको ठहर छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले प्रायसवै जसो सार्वजानिक कार्यक्रमहरुमा सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दावी गर्दै आउने गरेका छन् । यसलाई मन्त्रीहरुले पनि मुखमा मुखमिलाउने गरेका छन् ।
उल्लेखनीय कामको बयान गर्न नसके पनि परिवर्तनको प्रयास गरिएको भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालले सरकार सफलताको बाटोमा अघि बढेको दावी गरिन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गत मंसिरका केही मन्त्री हटाएर नयाँलाई नियुक्ति गरे । असफल भनेर हटाइएका मन्त्री मातृका यादव पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
पाँच वर्षका लागि दुई तिहाई बहुमतसहित बनेको सरकारले दुई वर्ष पूरा गर्नु आफैँमा सुखद पक्ष हो । तर यस अवधिमा जनताले के पाए भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले काम सफलतापूर्वक गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आरोप भइरहेका बेला सत्ता संचालन गर्नेहरुले मनन गर्नु जरुरी छ ।
