काठमाडौं, ५ फागुन । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल नै फिल्डमा खटिएकी छन्। काठमाडौंका प्रमुख तीन स्थानका १५ रोपनी ६ आना २ दाम जग्गामा मन्त्री अर्यालले आइतबार सरकारी साइनबोर्ड गाडेकी छन्।
बागमती नदी करिडोरस्थित आलोकनगर, नयाँ बानेश्वर र धोबी खोला करिडोरस्थित अनामनगरमा ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ भन्ने बोर्ड राखिएको हो। काठमाडौं महानगरपालिका–३१ मा पर्ने आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना मिचिएको थियो। बानेश्वरमा १० नम्बर वडा कार्यालयसँगै चार रोपनी र वडा नम्बर ३२ मा पर्ने अनामनगरमा १४ आना २ दाम जग्गा अतिक्रमण भएको थियो। आलोकनगरमा अतिक्रित जग्गामा घरै बनाएर भाडा लगाएको पाइएको छ। त्यहाँ दर्जनभन्दा बढी परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। यसका साथै जुत्ता कारखाना छ, रेस्टुरेन्ट र हार्डवेयर पसल सञ्चालनमा छन्। भूमाफियाले २०४७ सालदेखि जग्गा अतिक्रमण गरी भाडा उठाउँदै आएको पाइएको मन्त्री अर्यालले बताइन्।
भाडामा बस्दै आएकाहरूले प्रतिकोठा ३ देखि ४ हजार मासिक तिर्दै आएका छन्। ‘हामी बसेको तीन वर्ष भयो, भाडा त साहु लोकाई खड्कालाई बुझाउँछौं’, भाडामा बस्दै आएका रामबहादुर कार्कीले भने, ‘हामी त ज्यामी काम गरी भात खान्छौं।’ स्थानीय दीपा कार्कीले ऐलानी जग्गा अतिक्रमण भएको बताइन्। वडाध्यक्ष नारायण भण्डारीले सरकारी जग्गा १७ रोपनी अतिक्रमण भएको सुनाए। ‘१० रोपनी ८ आना सरकारीकरण भयो’, उनले भने, ‘बाँकी जग्गाको खोजबिन भइरहेको छ।’ उनका अनुसार नजिकै जागृतिनगरमा अतिक्रमित ६ रोपनी फिर्ता गर्ने तयारी छ। ‘सार्वजनिक जग्गामा आँखा नलगाइयोस्, हामी छाड्दैनौं ।
यो जग्गा सरकारले भोगचलन गर्छ।’ ( पद्माकुमारी अर्याल, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री जग्गा फर्काउन मन्त्रीसहितको टोली आएपछि केही स्थानीयले विरोध जनाएका थिए। मन्त्रीले गाडेको साइनबोर्ड उनीहरूले ढाल्न खोज्दा प्रहरीले रोकेको थियो। उनीहरूले उक्त जग्गा आफ्नो भएको दाबी गरेका थिए। १६ परिवारले जग्गा उपभोग गरिरहेको दाबी उनीहरूले गरेका थिए। ‘यो हाम्रो पुख्र्यौली जग्गा हो’, स्थानीय वसन्त खड्काले भने, ‘हामीसँग लालपुर्जा छ।’ बानेश्वर र अनामनगरको अतिक्रमित जग्गामा भने पार्किङ बनाइएको छ। दुवै ठाउँमा ५० लाख आनाका दरमा जग्गा बिक्री हुन्छ। साबिक धोवी खोलाको अतिक्रमित जग्गा ५० लाख आनाको दरले हालै बिक्री भएको पाइएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
