काठमाडौं, ६ फागुन । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले ऐन संसोधन पूर्व हाल गठन भएका दुबै आयोगहरूसँग सहकार्य नगरि असहयोग आन्दोलन घोषणा गर्ने र भण्डाफोर अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । संजालको पुर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । संजालले सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार तत्काल सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन पीडित पैत्री ढंगबाट संसोधन प्रकृया अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
संजालका महासचिव सुरेन्द्र खत्री र अध्यक्ष गोपाल बहादुर शाहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,राज्य, पीडित, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज आदिद्वारा बहिस्कृत “राजनीतिक संयन्त्रका” थोत्रा खेलाडीहरू पुनः सल्बलाउन लागेको प्रती द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल खबरदारी गर्दछ । बर्तमान संक्रमण कालिन न्यायिक संयन्त्र भन्दा माथि रहने कुनै पनि प्रकारका संयन्त्रहरू हामीलाई मान्य छैन र त्यस्ता संयन्त्रहरूलाई द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल बहिस्कार गर्दछ ।’
द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल सत्यनिरूपण एवं मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिहरूको छानबिन आयोग ऐन संसोधनका लागि दबाब दिने उद्धेश्यले संजालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष फडिन्द्र लुइटेलको संयोजकत्वमा (५) पाँच सदस्यीय, (३)तीन महिने दबाब आन्दोलन(अभियान संचालन समिति घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै प्रदेशहरूमा प्रदेश संयोजकहरूको संयोजकत्वमा आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने निर्णय संजालले गरेको छ ।
