काठमाडौं, ७ फागुन । सरकारले संविधान संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिनु नपर्ने दाबी गरेको छ। संविधान संशोधन संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सरकारविरुद्ध परेको रिटको प्रतिवाद गरेको हो।
छिमेकी भारतले नेपालका पश्चिम–उत्तरतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसमेतको भूभाग अतिक्रमण गरेकाले वास्तविक नक्सा यकिन गरी सार्वजनिक गर्न तथा नेपालको नक्सामा सबै भूभाग समेट्न संविधान संशोधनको मागसहित दायर रिटमा कार्यालयले यस्तो जवाफ पठाएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सचिव डिल्लीराज घिमिरेले गत माघ १३ गते पठाएको जवाफमा सन् १९५५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा पेस गरेका दस्तावेजसहितका कागजातसमेत संलग्न छ। मन्त्रालयमार्फत गोप्य खामबन्दीमा यी ‘डकुमेन्ट’ पेस गरिएको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभाग, भारत सरकारले प्रकाशन गरेको नक्सा र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा अंकन नगरेको नापी विभागको नक्सासमेत बदर गरी वास्तविक भूभाग खुलाउन परमादेश मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले रिट दिएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ९ को उपधारा ९२० बमोजिमको अनुसूची–३ मा उल्लेख भएको नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्रफल समावेश गर्न संविधान संशोधनका लागि संसद्मा विधेयक पेस गरी भारतसँग भएका असमान सन्धिसम्झौता खारेजीका लागि अविलम्ब प्रक्रिया सुरु गर्नसमेत भण्डारीले सर्वोच्चसँग माग गरेका थिए। उक्त रिटमा गत पुस १४ गते सर्वोच्चले सरकारसँग जवाफ मागेको थियो।
‘रिट निवेदकले संविधान संशोधनका लागि विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न आदेश जारी गरी पाऊँ भनी लिएको मागदाबी संविधान सम्मत देखिँदैन,’ सचिव घिमिरेले पठाएको जवाफमा छ, ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने, संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर गर्ने, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा उपयुक्त आदेश जारी गर्नेसमेतका अधिकार संविधानको धारा १२८, १३३ समेतबमोजिम सम्मानित अदालतलाई भए पनि संविधान संशोधनको संघीय संसद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो।’ सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्दै भनेको छ, ‘सरकारले द्विपक्षीय सम्बन्ध र दुई देशको कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी विषय न्यायिक निरुपणयोग्य विषय होइन।’ सरकारले हाल सीमा सुरक्षार्थ ११ वटा राजस्व तथा भन्सार गस्ती सुरक्षा गुल्म, पाँचवटा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गुल्म र १३ वटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्ममा कार्यरत चार हजार ६ सय ४० सशस्त्र प्रहरी जनशक्तिलाई काजमा खटाइएको जनाएको छ।
सीमा सुरक्षामा थप एक सय १४ बिओपी स्थापनाका लागि कामकारबाही भइरहेको भनाइ सरकारको छ। सीमा दुरुस्त रहेन–रहेको जाँच गर्ने, अतिक्रमण भए–नभएको यकिन गर्ने, सीमा स्तम्भ हराए–नहराएको यकिन गर्नेलगायतका कार्य सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन गरिएको जानकारी पनि सर्वोच्चलाई गराइएको छ। सीमासम्बन्धी विषय ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट सहमतिमा टुंग्याइनुपर्ने बताउँदै सरकारले भनेको छ, ‘एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय सरकारलाई मान्य नहुने नेपाल सरकारको धारणा छ।’ सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली (महाकाली) नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालकै रहेको दाबी सरकारको छ। संविधानबमोजिम सीमा सुरक्षा र संरक्षण गर्न सरकार दृढसंकल्पित रहेको अवस्था दर्शाउँदै रिट खारेज गर्न मागसमेत गरिएको छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
