काठमाडौं, ७ फागुन । सरकारी निकाय र अधिकारीहरुले कहिल्यै पनि आफ्नो जिम्मेवारीको काम तोकिएको समयभित्र पूरा गरेर देखाउन नसकेको अवस्थामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले भने चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेर अनौठो उदाहरण पेस गरेको छ।
विभागले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी बजार अनुगमन गरेको हो। तर यसलाई तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेभन्दा उक्त प्रयोजनका लागि छुट्ट्याएको बजेट सिध्याउने र कैफियत भेटिएका व्यापारी, व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गरी नाजायज फाइदा लिने मनसायको नतिजा मानिएको छ। बजार अनुगमनमा जाँदा विभागका कर्मचारीले तलबका अतिरिक्त भत्ता पाउँछन्। कैफियत भेटिएका व्यापारीसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्ने ठाउँ पनि पाइन्छ। त्यसैले गर्दा लक्ष्यभन्दा बढी बजार अनुगमन भएको जानकार बताउँछन्। ‘यो जनहितका लागि भन्दा पनि विभागका अधिकारीहरुको आफ्नै स्वार्थका कारणले भएको हो,’ एकजना उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने।
विभागले गत माघ मसान्तसम्ममा ११ सय ६४ व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। चालु वर्षका लागि तोकिएको लक्ष्यभन्दा बढी अनुगमन सात महिनामै गरेको विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए। ‘यस वर्षका लागि हामीले एक हजार अनुगमन गर्ने योजना बनाएका थियौं तर अहिले नै लक्ष्यभन्दा बढी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक लक्ष्य पुनरावलोकन गरेर दोब्बर (दुई हजार) बनाइएको छ।’ विभागले अनुगमन र नियमित कामबाट १४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको पनि उनले बताए। यसबीचमा अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका दुई फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। विभागले गत वर्ष पनि १६ सय ६१ फर्ममा अनुगमन गरेको थियो, जसमा एक सय ६१ लाई कारवाही गरी ४३ लाख २१ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो। (नागरिक दैनिकबाट)
