काठमाडौं, १६ फागुन । उपभोक्तालाई भार पर्नेगरी सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको पूर्वाधार शीर्षकमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको छ। आर्थिक वर्ष ०७२ र ७३ देखि बूढीगण्डकी विद्युत् परियोजनाका नाममा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु(याउने निर्णय गरेको हो।
पूर्वाधार करअन्तर्गत प्रतिलिटर पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच रुपैयाँ लिँदै आएकोमा अब बढाएर १० पु(याइएको जानकारी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिए। पूर्वाधार कर बढाएपछि यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता र बजारमा पर्नेछ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरी बिक्री गर्दा सरकारले तोकेको विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्नुपर्छ। सरकारको यो निर्णयले तत्काल राजस्व संकलनमा वृद्धि भए पनि आगामी दिनमा उपभोक्तालाई असर पर्ने पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्। खनालका अनुसार केही समयपछि यसको भार उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्छ। ‘तत्कालका लागि निगमको नाफा घट्छ,’ खनालले भने, ‘फेरि मूल्य समायोजन गर्दा उपभोक्तामा भार थपिन्छ।’ निगमले मूल्य निर्धारण गर्दा यसलाई जोड्ने भएकाले स्वाभाविक रुपमा उपभोक्ता मारमा पर्ने उनले बताए।
डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउँदै आएको सरकारले अहिले त्यसमा पाँच रुपैयाँ थपेर १० पु(याउने निर्णय गरेको छ। इन्धन खपत बढाएर नवीकरणीय ऊर्जातर्फ उन्मुख गर्ने रणनीति हो भने यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने खनालको तर्क छ। ‘राजस्व संकलन बढाउन मात्र कर थप गरिएको हो भने राम्रो भएन,’ उनले भने, ‘पहिला बूढीगण्डकी विद्युत् आयोजनाका लागि लिएको पैसा पनि सम्बन्धित काममा प्रयोग भएको छैन।’ खनालका अनुसार अहिले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर बढाएको हुनसक्छ। निगमले आर्थिक वर्ष २०७२ र ७३ देखि बूढीगण्डकीका लागि पूर्वाधार कर शीर्षकमा करिब ४१ अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ। निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहका अनुसार अहिलेसम्म पूर्वाधार करमा मासिक ९० करोड रुपैयाँ निगमले बुझाउँदै आएको छ। ‘प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ लिँदा मासिक ९० करोड हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब १० रुपैयाँ पु(याएपछि मासिक एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बुझाउनुर्छ।’
पूर्वाधार कर बढाउँदा आगामी दिनमा त्यसको भार स्वतः उपभोक्तामा पर्ने निगमका अर्का एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘अहिले धेरै नाफा भएकाले तत्काल मूल्य बढ्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘आगामी दिनमा पूर्वाधार कर थपेर मूल्य समायोजन गर्दा त्यसको असर स्वतः उपभोक्तामा पर्छ।’ फेब्रुअरी २ मा निर्धारण गरेको मूल्य अनुसार निगमलाई अहिले मासिक करिब आधा अर्ब रुपैयाँ नाफा छ। निगमले प्रक्षेपण गरे अनुसार १५ दिनमा २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा छ। यसरी हेर्दा एक महिनाको नाफा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ हुन्छ। इन्धन कारोबारमा एकाधिकार पाएको निगमले चर्को मूल्य लिएर उपभोक्तालाई भार पारेको आरोप लाग्दै आएको छ। निगमले आर्थिक वर्ष ०७५र७६ मा करिब आठ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियोे। चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको निमग स्रोतले बतायो। यसले निगमको नाफा सरदर मासिक आधा अर्ब हुने रुपैयाँ देखिन्छ। (नागरिक दैनिकबाट)
