काठमाडौँ, १६ फागुन । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको छनोटमा परेका सामुदायिक विद्यालय सुधारका योजनालाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यसअघि योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि कार्यविधिका केही बुँदामा संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार र भूमिका दिइएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘राष्ट्रपतिले छनोट गरेका योजनालाई प्राथमिकता दिने’ भन्ने बुँदा हटाएर राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएको छ । मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको कार्यविधिको कार्यक्रम कार्यान्वयन विधिमा ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सिफारिस भई आएका कार्यक्रमहरू समितिले प्राथमिकताक्रममा राखी कार्यान्वयनमा ल्याउने’ उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहन्छ । समितिले विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो ।
संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । सरकारले भने केन्द्रबाटै विद्यालयको योजना छान्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको हो । शिक्षाविद्हरूले शिक्षा नीतिदेखि नै संघीय सरकारले स्थानीय तहले पाएको अधिकारमा हस्तक्षेप र कटौती गर्दै आएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवं विश्लेषण गरी सहयोगका प्राथमिकता क्षेत्र समितिबाट निर्धारण गरी सञ्चालन गरिनेछ,’ कार्यविधिमा छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पूर्वाधार विकास, पुनस्संरचना, शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, शैक्षिक सामग्रीलगायत अन्य खेलकुद र प्रयोगशालाका सामग्री उपलब्ध गराउन शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने बुँदा हटाइए पनि संघीय सरकारको हस्तक्षेप भने कार्यविधिमा कायमै रहेको जानकारी मन्त्रालयका एक सहसचिवले दिए । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
