काठमाडौं, १८ फागुन । सरकारले निजामती सेवाको उच्च, महत्वपूर्ण र प्रभावकारी मानिने सचिवको व्यवस्थापन हचुवाको आधारमा गर्दा मन्त्रालय र मातहत निकायले प्रभावकारी परिणाम दिन नसकेको पाइएको छ । हाल रहेका ६० भन्दा बढी सचिवको व्यवस्थापन गर्दा केहीलाई छोडेर धेरै ठाउँमा हचुवाकै नीति अपनाइएको छ ।
प्रदेशमा वरिष्ठ सचिवलाई पठाउनुपर्नेमा भर्खरै मात्रै बढुवा भएका कनिष्ठहरूलाई पठाउने गरिएको छ । सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक कमान्ड सचिवले नै सम्हाल्ने गर्छन् । यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सचिवको व्यवस्थापन गर्दा सरकारले संवदेनशीलता अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रशासनविद्को छ । मन्त्रालयहरूमा सचिवको सरुवा वा पदस्थापन गर्दा विज्ञता र क्षमतालाई आधार बनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिँदा मन्त्रालय र मातहतका निकायले अपेक्षाकृत परिणाम दिन सकेका छैनन् । सचिव बढुवा हुँदा पद्धति र प्रणालीअनुसार गरिन्छ तर त्यसरी बढुवा भएर आएका सचिवहरूको पदस्थापन र व्यवस्थापन गर्दा भने पूर्णतया हचुवाको आधारमा गर्ने गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ । सचिव सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी कुनै मापदण्ड र कार्यविधि हालसम्म बन्न सकेको छैन । कार्यविधि र मापदण्ड बन्न नसक्दा सचिवको व्यवस्थापन धमाधम हचुवाकै शैलीमा हुँदै आएको हो । (राजधानी दैनिकबाट)
