काठमाडौं, २२ फागुन । २४ माघमा विजय गच्छदारको बचाउमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा अवरोध गरिरहँदा राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे क्यानडाका सभामुख जर्ज जे फ्युरीको स्वागतमा मन्तव्य राखिरहेका थिए। बालुवाटारस्थित ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि कांग्रेसले आफ्ना संसदीय दलका उपनेता गच्छदारको बचाउमा तल्लो सदन अवरोध गरिरहेको थियो।
तर विपक्षी कांग्रेसका १३ सांसद रहेको राष्ट्रियसभा भने अवरोध भएन। त्यतिबेला विपक्षी दलका नेता पाण्डेलाई राष्ट्रियसभा अवरोध गर्न पार्टीका नेताहरुले निर्देशन भने नदिएका होइनन्। तर सकेसम्म राष्ट्रियसभा अवरोध नगर्ने सहमति र भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण पाण्डेलगायतका कांग्रेसका सांसदले सदन अवरोध गरेनन्। ‘मैले कहिल्यै पनि विपक्षी दलको नेता महसुस गरिनँ,’ बुधबार बिदा हुँदै गर्दा पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रियसभा सहमतिका आधारमा अघि बढ्यो। दलीय आग्रहभन्दा माथि उठेर जनजीविकाका पक्षमा सभामा एकमत साथ काम गर्यौं।’ २०७४ माघ २० गते गठन भएको राष्ट्रियसभाले बुधबार दुई वर्ष पार गरेको छ। यससँगै एकतिहाइ सांसद बिदा भएका छन् भने एक तिहाइले बिहीबार कार्यभार सुरु गरेका छन्। मिडिया काउन्सिल, प्रशासकीय अदालत, प्रदेश लोकसेवा आयोग, विज्ञापन नियमनजस्ता पाँच दर्जन बढी विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका थिए।
समयमै बैठक प्रारम्भ गर्ने, सांसदहरुले बोलेका श्रव्यदृश्य सामग्री (त्यही दिन उतार गरेर विवरण उपलब्ध गराउने), सीमा सुरक्षादेखि बाढीपहिरो लगायतका प्राकृतिक विपत्तिविरुद्ध राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने जस्ता कार्य सभाले गरेको थियो। ‘राष्ट्रियसभाले धेरै विधेयक परिमार्जन र निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्यो भने केहीमा चुक्यौं,’ संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘राहदानी विधेयक, गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयकमा हामीले धेरै राम्रो काम गर्न सक्यौं।’ प्रतिनिधिसभाले एकल रूपमा पारित गरेको राहदानी विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गराएर राष्ट्रिसभाले पुनः परिमार्जन गरेको थियो। गुठी विधेयकको विरोधमा राष्ट्रियसभामा चर्को विरोध भएपछि सरकारले फिर्ता लियो। मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सरोकारवाला पत्रकार महासंघलगायतका संघसंस्थाका सुझावमा सभाले परिमार्जन गरेको थियो। नेपाल ट्रस्ट विधेयक, वन विधेयक र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा बनेको विधेयकमा भने राष्ट्रियसभाले चाहेजस्तो संशोधन गर्न नसकेको अधिकारी स्वीकार गर्छन्। ‘दलीय आग्रह पूर्वाग्रहबिना परिपक्व रूपमा संसद्मा भूमिका खेल्न सक्यौं,’ अधिकारीले भने।
अर्का संविधानविद् एवं नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी विवादास्पद विधेयकमा सहमति जुटाएर राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत पारित गर्नु ठूलो उपलब्धि भएको बताउँछन्। ‘मिडिया काउन्सिल, राहदानी, विज्ञापन नियमनजस्ता अति विवादित विषयमा मसिनो गरी छलफल गरेर सर्वसम्मत पारित गर्न सफल भयौं,’ बिडारी भन्छन्, ‘कानुन निर्माणमा वस्तुनिष्ठ र आधुनिकीकरण गर्ने काम भएका छन्।’ राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेजबारे चासो राख्न, राष्ट्रिय महत्वका योजना र सरोकारमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन र विधेयक बनाउने काम संसद्को हो भन्ने कुराको हेक्का सरकारलाई गराउन राष्ट्रियसभाले दुई वर्षमा महत्वपूर्ण काम गरेको बिडारीको दाबी छ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
