काठमाडौं, २२ फागुन । विश्व बैंकले नोभेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असर न्यूनीकरण गर्न १२ अर्ब अमेरिकी डलरको आपत्कालीन सहयोग घोषणा गरेको छ। विकासशील राष्ट्रका लागि यो सहयोग फास्ट ट्रयाकबाट उपलब्ध गराइने बैंकले जनाएको छ।
नोभेल कोरोना भाइरस अहिलेसम्म ६० भन्दा बढी देशमा फैलिसकेको छ। यसले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न सुरु गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा विश्व बैंकले प्रारम्भिक रूपमा घोषणा गरेको १२ अर्ब डलर आपत्कालीन सहयोग स्वास्थ्य समस्या र आर्थिक प्रभावसँग जुझ्न खर्च गरिनेछ। यो सहयोग महामारीको असर न्यूनीकरण गर्न डिजाइन गरिएको हो।फास्ट ट्रयाक प्याकेज अन्तर्गत विश्व बैंकले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार, स्वास्थ्य सेवामा राम्रो पहुँच, महामारीबाट सुरक्षा, रोगप्रकोपको निगरानी वृद्धि, जनस्वास्थ्य सुधार र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आर्थिक असर न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गरिने उल्लेख छ। राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ ९आइडीए०, पुनर्निर्माण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक (आईबीआरडी) र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले आपसमा मिलेर काम गर्नेछन्।
१२ अर्ब अमेरिकी डलर सहयोगमध्ये ८ अर्ब नयाँ सहयोग रकम हो। बाँकी ४ अर्ब विश्व बैंक र आईएफसीका विद्यमान पोर्टफोलियोलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको हो। २।७ अर्ब अमेरिकी डलर आईबीआरडीबाट, १।३ अर्ब आएडीए र २ अर्ब अमेरिकी डलर विश्व बैंककै विद्यमान पोर्टफोलियो मै पुनःप्राथमिकीकरण गरिएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट परिचालन हुने ६ अर्ब मध्ये २ अर्ब विद्यमान व्यापार सहजीकरणसम्बन्धी सहयोग हो भने बाँकी नयाँ सहयोग हो। यो सहयोग अन्तर्गत विश्वव्यापी विशेषज्ञता र राष्ट्रिय ज्ञान तथा अनुभवलाई नीतिगत सुझाव र प्राविधिक सहयोग अन्तर्गत प्रयोग पनि गरिनेछ।
विश्व बैंकका अध्यक्ष डेभिड मल्पासले विकासशील राष्ट्रले नोभेल कोरोना भाइरसको प्रकोप र असरसँग जुझ्न आवश्यकताअनुसार सहायता लिन सक्ने बताएका छन्। ‘यो आपत्कालीन सहयोग हो। संकटसँग जुझ्न विश्व बैंकले नीतिगत सुझाव, प्राविधिक सहयोग र विशेषज्ञताको प्रयोग गरी सम्बन्धित राष्ट्रलाई सहयोग गर्नेछ’, उनले भने। यो प्याकेजमा आईडीएका तर्फबाट न्यून आय भएका मुलुकमा अनुदान, सहुलियत ऋण समावेश छ। आईबीआरडीको सहयोग मध्यम आय भएका मुलुकमा ऋणका रूपमा फास्ट ट्रयाकबाट प्रदान गरिनेछ। विश्व बैंक समूह अन्तर्गतको निजी क्षेत्र हेर्ने अंग आईएफसीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र रोजगारी कटौती हुन नदिन सहयोग प्रदान गर्नेछ। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)