बागलुङ, २६ फागुन : धवलागिरि बहुमुखी क्याम्पसमा २२ प्राध्यापक र आठ कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको लामो सयम बितिसक्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, सेवा आयोगले विसं २०६० देखि पदपूर्ति गरेको छैन । आंशिक प्राध्यापक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा क्याम्पसको वार्षिक रु डेढ करोड खर्च छ ।
त्रिविमा पटक–पटक दरबन्दी माग गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन । आर्थिक व्ययभारले क्याम्पसलाई थिलथिलो बनाएको छ । आफ्नै स्रोतबाट जनशक्ति थप्न पनि त्रिविको अनुमति चाहिन्छ । परीक्षालगायतका शैक्षिक कार्यक्रमलाई समेत माथिकै भर पर्नुपर्छ । आङ्गिक मान्यता पाएकै नाममा यस क्याम्पस पुरानै सोच, संरचना र प्रणालीबाट चल्न बाध्य छ । व्यवस्थापन र पढाइको गुणस्तर सन्तोषजनक छैन । नतिजा खस्कँदो छ । विद्यार्थी सङ्ख्या ओरालो लागेको छ ।
सन्ताउन्न वर्ष पुरानो प्राज्ञिक संस्थाको भविष्यलाई लिएर नयाँ पहलको थालनी गरिएको छ, क्याम्पसलाई ‘स्वायत्त’ बनाउने । यसबीचमा क्याम्पसले स्वायत्ततामा जाने विषयमा सरोकार भएका पक्षसँग छलफल, बहससमेत चलाएको छ । “हामी स्वायत्ततामा जाने कुराको करिब निचोडमा पुगेका छौँ, त्रिवि पनि हाम्र्रो मागमा सकारात्मक छ”, क्याम्पस प्रमुख प्राडा रामप्रसाद उपाध्यायले भने । उनका अनुसार सोहीबारे त्रिवि ‘डिन’को कार्यालयलेसमेत क्याम्पसको स्थलगत अध्ययन-अवलोकन गरिसकेको छ ।
“सम्भवतः यही बुधबारसम्ममा अध्ययन प्रतिवेदन आउँछ, प्रतिवेदन सकारात्मक नै आउँछ भन्नेमा हामी ढुक्क छौँ”, क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायले भने, “त्यसपछि त्रिवि, त्रिवि सेवा आयोग र क्याम्पसबीच सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा जान्छ ।” उनले केही प्राविधिक पक्षसँग जोडिएका मागहरु पूरा गराउन विश्वविद्यालयसँग छलफल हुने उल्लेख गरे । वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेका विज्ञान र व्यवस्थापन सङ्कायमा पाँच-पाँच प्राध्यापक दरबन्दी थप्नुपर्नेमा क्याम्पसको जोड छ ।
स्वायत्तता व्यवस्थामा गएपछि त्रिविले हाल रिक्त रहेका दरबन्दीको समेत गरी वार्षिकरूपमा एकमुष्ट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने क्याम्पसको माग छ । स्वायत्त भएलगत्तै अनुदान आयोगले पूर्वाधार निर्माणका लागि क्याम्पसलाई रु दुई करोड उपलब्ध गराउनेछ । रु एक करोड क्याम्पसले जुटाएको खण्डमा पूर्वाधार तयारीका लागि थप रु दुई करोड आउने क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । स्वायत्त हुँदा अर्को क्याम्पसलाई सञ्चालन अनुमति दिनेबाहेक सबै अधिकार क्याम्पसले पाउनेछ ।
त्रिविको स्वायत्ततासम्बन्धी ऐन–२०६४ (संशोधन) को प्रावधानमा टेकेर धवलागिरि क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । भौतिक सम्पत्ति, पूर्वाधार, शैक्षिक कार्यक्रम, विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) प्रणाली अपनाएको जस्ता सूचकका आधारमा क्याम्पसलाई स्वायत्त हुने बाटो खुलेको हो ।
त्रिविसभा सदस्य एवं क्याम्पसका नेपाली विभाग प्रमुख प्रा डा दिनबहादुर थापाले बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयनमा आइरहेका बेला त्रिविले सबै आङ्गिक क्याम्पसको व्यवस्थापन धान्न नसक्ने बताए। उनका अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ ले पनि बहुविश्वविद्यालयको अवधारणालाई अङ्गीकार गरेको छ । “देशभर रहेका क्याम्पसको जनशक्ति व्यवस्थापनमा त्रिवि र सरकारलाई पनि गाह्रो छ”, त्रिविसभा सदस्य थापाले भन्नुभयो, “स्वायत्त हुँदा स्थानीयस्तरबाट पनि लगानीको स्रोत जुट्छ ।”
क्याम्पसका स्ववियू सभापति मनिष थापामगरले मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गइसकेको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयलाई पनि विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “आङ्गिक क्याम्पसलाई न त्रिविले राम्रोसँग हेर्ने न स्थानीय सरकारले स्वामित्व लिन मिल्ने एक किसिमको अकर्मण्यता देखिएको छ”, उनले भने । चरम राजनीतिक प्रभावलगायत कतिपय विसङ्गतिका कारण त्रिवि आँफै समस्यामा जेलिएको सभापति थापामगरले बताए । क्याम्पसले स्वायत्त व्यवस्थालाई अपनाएमा स्वतन्त्रण ढङ्गले चल्न सक्ने वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । स्वायत्तताका नाममा क्याम्पसलाई निजीकरण गर्ने र सर्वसाधारण नेपालीका छोराछोरीको पहुँचभन्दा टाढा राख्न नहुनेमा सभापति थापाको जोड छ ।
स्वायत्तताको मान्यता पाएपछि क्याम्पसले जनशक्ति व्यवस्थापनदेखि परीक्षा सञ्चालनसम्म आफैँ गर्नेछ । आफूले चाहेअनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम लागू गर्ने र पाठ्यक्रम निर्माणको समेत अधिकार स्वायत्त क्याम्पसलाई छ । “कृषि र वन विज्ञानजस्ता प्राविधिक विषय सञ्चालनको वातावरण बन्छ”, क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायले भने । कृषि क्याम्पस सञ्चालनको तयारीमा जुटेको बागलुङ नगरपालिकाले पनि स्वायत्तता पाएको खण्डमा धवलागिरि क्याम्पसमै कृषि विषय पढाउन सकिने आशय व्यक्त गरेको छ ।
त्यसका लागि झण्डै रु पाँच करोड लगानी गर्न नगरपालिका तयार देखिएको छ । हाल क्याम्पस सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै लगानी भित्रन सकेको छैन । स्वायत्त हुनासाथ स्थानीय तहले पनि क्याम्पसको अपनत्व ग्रहण गर्नेछन् । स्वायत्ततामा जाँदा क्याम्पसलाई सरोकार भएका सबै पक्षको सहयोग चाहिने क्याम्पस प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ ।
“क्याम्पसको दिगो भविष्यका लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, शिक्षाप्रेमीलगायत सबैले साझा सङ्कल्प गर्नुपर्छ”, उनले भने । स्वायत्त भएपछि पनि क्याम्पस सञ्चालनमा बाधा आए सम्झौता तोड्न र पूर्ववत अवस्थामै फर्कन सकिने व्यवस्थासमेत ऐनमा उल्लेख छ । चुस्त व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधारका लागि स्वायत्तताको अधिकार मागिरहेको क्याम्पस व्यवस्थापनको दीर्घकालीन लक्ष्य क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयकै रूपमा चलाउनु रहेको छ । पाँच सङ्काय चलेको यस क्याम्पसमा स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्म गरी करिब दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।रासस
