मनोज ज्ञवाली: एस बैंक लिमिटेड, सन २००४ मा कारोबार सुरु गरेर १६ वर्षको सञ्चालन अवधिमा ११ सय भन्दा बढी शाखा सञ्जाल, १९ सय भन्दा बढी एटिएम,१९ हजार भन्दा बढी कर्मचारीको साथ भारतको २८ वटा प्रदेश र नौ टेरिटोरीमा व्यवसाय विस्तार गर्दे देशको चौथो ठूलो प्राइभेट बैंककाे रूपमा स्थापित भयो।
बैंकले गत वर्ष सम्ममा रु.२१ सय अर्ब निक्षेप लिई रु.२२ सय ५० अर्बको कर्जा प्रवाह गर्यो। बासलातको आकार रु.३४ सय ५० अर्ब नाघ्यो। २०१८-१९ को वित्तीय विवरणमा रु. ५.१अर्ब पूँजी हुँदै गर्दा शेयर प्रिमियम रु.११९ सहित बैंकको संचिती तथा रिजर्भ रु.२२७ अर्ब पुगेको थियो । बैंक सुरु गर्दा बैक संचालनको जिम्मा बैंकका संस्थापक मध्यका एक राणा कपुरले प्रबन्ध निर्देशक र प्रमुख कार्यकारिणी अधिकृतले लिएका थिए भने संस्थापक अशोक कपुर सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा थिए।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको निरन्तरता आरबिआइले हस्तक्षेप नगर्दा जनवरी २०१९ सम्म रह्यो। सञ्चालक समिति राणा कपुरलाई तीन वर्ष नै निरन्तरता दिन चाहन्थ्यो तर संस्थागत सुशासनको कारण देखाई आरबिआईले उनको अवधि जनवरी २०१९ सम्म गरिदियो र रवनीत गिल नयाँ सिइओ को रूपमा नियुक्त भए। यस वर्ष नै बैकले रु १५ अर्ब भन्दा बढी नोक्सानी सहितको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्यो। कुनै बेला रु.२ प्रति शेयर अंकित मूल्यको शेयर बजार मूल्य रु.४०० भन्दा माथि सम्म पुग्यो जो अहिले एकै दिनमा ५५ प्रतिशत सम्मले घटेर रु.१६ मा आइपुगेको छ र अझै कारोबार भएमा घट्ने छ।
आरबिआईले व्यवस्थापनको जिम्मा लिइसकेको छ भने रु.१० प्रति शेयरमा थप पुंजी लगानी गर्न एसबिआई सँग कुरा चल्दै छ। ग्राहकहरूलाई प्रति महिना रु.५० हजारको सीमामा मात्रै नगद निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र उक्त सीमा विशेष प्रयोजनको लागी रु. पाँच लाख सम्म गरिएको छ। मुडीजले ऐस बैङ्कको क्रेडिट रेटिङ B2 बाट घटाएर CAA3 गरिसकेको छ। यसको असर समग्र स्टक मार्केट मै रह्यो।
एकाएक व्यवसाय विस्तारमा आक्रामक बनेर अघि बढेको बैंक जो बैंक अफ अमेरिकाको १६ वर्ष भन्दा बढी अनुभव भएका र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय एक्पोजर पाएका बैंकरको हातमा थियो, कसरी यो अवस्थामा आइपुग्यो। केन्द्रीय बैङ्कको अनुसन्धान जारी नै छ। तर निम्न कारणहरू प्रस्ट देखिन्छन्
१. बजारको भन्दा अत्याधिक व्यवसाय बृद्दिको होड:
राना कपुरले अरू सबै बैंकहरु रूढिवादी दृष्टिकोणमै व्यापार गरिरहेको बेला एग्रेससिभ मोडल (आक्रामक मोडेल)को साथ अघि बढे। यदि सबै बैंकहरुले ‘ नो’ भनिसके पछि पनि एस बैक ले ‘यस’ भनेर कर्जा दिन्छ भन्ने कुरा भारतीय कर्पोरेट क्षेत्रमै चर्चा मै आयो। एक पटक रु ३.५ अर्ब सम्म पनि कसैले नपत्याएको एउटा मध्य आकारको शिपिंग कम्पनीलाई १०% सेवा शुल्क लिएर रु.५ अर्ब कर्जा एस बैंकले दियो। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। यस्ता थुप्रै कर्जा प्रवाह भए २% -3% सर्भिस चार्च र महँगो ब्याजमा गएका कर्जाहरूको कारण बैंकको व्यापार र नाफा तत्काललाई त धेरै बृद्दि भयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पनि खुब तारिफ भो, शेयर बजारमा शेयरको मूल्यमा पनि साह्रै उछाल आयो तर अहिले यही कुरा समस्याको मुख्य जड भएर बैंकलाई डुबाउने कारण बन्दै छ। ‘आईएल एन्ड एफएम, दिवान हाउसिंग, सीजी पावर, कोक्स र किंग्स, एडीएजी, एस्सार शिपिंग, म्याकोड रसेल, रिलेन्सी ग्रुप, जेट एयरवेज, क्याफे कफी डे’ जस्ता कम्पनीको कर्जा बैंकलाई यो अवस्थामा पुर्याउने कारक बन्न पुगे।
२. बढ्दो एनपिए र एनपिए व्यवस्थापनको तरिका:
ऐस बैंकले छिट्टै वृद्धि लिनकोलागी कर्पोरेट ऋण लाई फोकस गर्यो र बढाउँदै लग्यो। कर्जाको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी अंश ठूला कर्पोरेट कर्जाको भयो। कर्जाको ब्याज चुक्ता नहुँदा पनि थप कर्जा प्रवाह गर्दै बैकले एनपिए को रिपोर्टिङ एक प्रतिशतको हाराहारी मै गरिरह्यो। यस्तो कसरी सम्भव भइरहेको छ भन्दै गर्दा राना कपुरको जवाफ हुन्थ्यो कि ” हामीसँग तीन आँखा सिद्धान्त फोकस गर्दै छ: सम्बन्ध, उत्पादन र जोखिम हामी खाता व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक चेतावनी सङ्केत पाउँदछौँ “। २०१६ पछि आरबिआईले ‘सिआरआईएलसि’ सुरु गर्यो जसमा सबै बैंकहरुले रु.५ करोड भन्दा माथिको कर्जा तथा सुविधा रिपोर्ट गर्नु पर्ने भयो। यस व्यवस्था सँगै एस बैंकलाई कर्जा व्यवस्थापनमा अलि असहजता भयो। बैंकले यति बेला हाराहारी रु ७.५ अर्बको खराब कर्जा देखाएको थियो जो सहिमा रु ५० अर्बको हाराहारी हुनुपर्थ्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ। २०१८-१९ मा बैंकले एनपिए रु.७८.८ अरब देखायो भने आरबिआईले रु.एक सय ११ अर्ब भन्दा बढिको एनपिए रिपोर्ट गर्न लगायो। रु. एइ सय ७१ अर्ब भन्दा माथिको एनपिए त सेप्टेम्बर २०१९ मै बैंकले देखायो। यसरी बढ्दो एनपिए बैंकको समस्याको मूल कारण रह्यो।
३. प्रोमोटरहरुको आन्तरिक कलह:
बैंकको अध्यक्ष अशोक कपुरको २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा मृत्यु भएपछि राणा कपुरको पुरै एकलौटी निर्णयहरू चल्न थाल्यो। अशोकको पत्नीले छोरीलाई सञ्चालक समितिमा पठाउन चाहन्थिन तर राणाले यो कुरा हुन दिएनन्। अनि यो मुद्दा अदालत सम्म पुग्यो र आखिर अदालती निर्णय पछि उनी सञ्चालक समितिमा आइन। यो आपसी झगडा पनि बैंक ओरालो लाग्नुको कारणको रूपमा रह्यो।
४.संस्थागत सुशासन:
राणा कपुरको एस बैंकमा ५.५ प्रतिशत भन्दा बढी होल्डिङ थियो र सबै शेयर धितो मै राखिएको थियो। पछि उनले यो सबै शेयरहरु बिक्री गरे। बैंक्को कारोबारमा उनी हाबी हुँदै गए र जे बोल्यो त्यही निर्णय हुन थाल्यो। चाहे त्यो ठूलो कर्जा दिन होस या एनपिए व्यवस्थापनमा होस। कुनै व्यवस्थापकले उनको अनुसार काम नगरेमा एसएमएसबाटै ब्यबस्थाकलाई निकालिएका उदाहरण धेरै छन् भनीन्छ। ऐस बैंकलाई आरबिआईले कोष स्थानान्तरणमै नियामक गैर अनुपालनको कारण रु.५ करोड जरिवाना गर्यो। संस्थागत सुशासनको अवस्था हेरेर नै आरबिआई ले जनवरी २०१९ मै राना कपुरलाई प्रमुख कार्यकारी बाट बाहिरिन भन्यो। संस्थागत सुशासनको समस्या ३-४ वर्ष पहिले पिसिएन बैङ्कको संक्ट सँगै ऐस बैङ्कमा पनि थियो तर न बैङ्कको सञ्चालक समिति न त आरबिआईनै समयमा चनाखो हुन सक्यो।
५.तरलता तथा पूँजीकोष व्यवस्थापनमा समस्या:
संस्थागत सुशासनको नराम्रो अवस्था, आन्तरिक किचलो र ठुलो खराब ॠणहरुको आशंकाको कारण बैक नोक्सानमा गएपछि थप पूँजी लगानी थप्न लगाउनको लागी माइक्रोसफ्ट देखि अन्य लगानीकर्ताहरू गर्न खोजिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्। जसको कारण पूँजीकोष र तरलता व्यवस्थापन असहज हुँदै गयो। संस्थागत स्थान मार्फत अगस्ट २०१९ मा रु ४६.२ करोडको पूँजी जारी गरे पश्चात् बैंकले थप पूंजीको लागी लगानीकर्ता खोज्न सकेन।
यस बाहेक सरकारको ‘डिमोनेटाइजेशन’ को कारण पनि बैंकलाई आफूले धितोमा राखेका सम्पत्तिहरुलाई तरल सम्पत्तिमा परिवर्तन गर्न गाह्रो पर्यो र तरलतामा समस्या पर्दै गयो। आरबिआईले पनि प्रारम्भिक आँकडाहरूको आधारमा समयमै यो बैंकको व्यवस्थापन तथा बैंकको कर्जाको गुणस्तरमा समीक्षा नगरेकै देखिन्छ।
सरकारले एसबिआईको पूर्व सिएफओ प्रशान्त कुमारलाई प्रशासकको रूपमा नियुक्त गरेर बैंकको पुनर्संरचनामा काम सुरु गरिसकेको छ। सरकारले ३० दिन भित्र बैंकमा थप पूँजी लगाउने या अरू कसैसँग गाभ्ने निर्णय गर्नेछ।
यसबाट लिनु पर्ने शिक्षा:
१. आक्रामक व्यापार वृद्धि र नाफा को लक्ष्यलाई मात्रै पछ्याउँदा समय लाग्न सक्छ तर दुर्घटना पक्कै हुन्छ। बैंक सञ्चालनमा तरलताको भूमिका धेरै ठुलो हुन्छ। तरलता मिलानलाई समीक्षा गरिरहनु पर्दछ। नेपालमा पनि संस्था राम्रो या वाहवाही पाउन व्यवसाय बृद्दि, नाफा बृद्दि र कम एनपिएमै जोड देखिन्छ। गुणात्मक विश्लेषण गरेर न पत्रकारले लेख्ने न त बजार ले नै देख्ने अवस्था छ। विचार गर्नु पर्छ।
२.एनपिए लुकाएर व्यवस्थापन गर्नाले पछि गएर सम्हाल्न नसकिने गरी विस्फोटन हुन्छ यसर्थ बैंक व्यवस्थापनले एनपिए लुकाउने भन्दा खुलाउनु गरेर जतिसक्दो छिटो समाधान तर्फ लाग्दा नोक्सान कम हुन्छ।
३. जुन संस्थामा एक जना मान्छेको मात्रै हालीमुहाली चल्छ त्यहाँ संस्थागत सुशासन कमजोर हुने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ। यस्ता संस्थाहरूलाई केन्द्रीय बैकले सूक्ष्म निगरानीमा राखेर सुपरीवेक्षण गरिरहनु पर्ने हुन्छ। प्रभाव तथा दबावमा पर्नु हुँदैन।
४.कमजोर संस्थागत सुशासन भएको संस्था लामो अवधि टिक्न सक्दैन। कुनै बेला हाइहाइ भएता पनि आखिर यस्तो संस्थाले ग्राहक, शेयर धनी, नियामक निकायदेखि सरकारलाई सम्म तनाव दिन्छ।
५. व्यवस्थापन या ठूला सेयर धनीहरू बिच तालमेल नभई तनाव र आपसी मनमुटाबको साथ अघि बढिरहेका संस्थाहरू लामो समय आफ्नो लक्ष्य अनुसार टिक्न सक्दैनन्।
६.बैक तथा वित्तीय संस्थाहरू को समस्याको अन्तिम अवस्थामा सेयरधनीहरू जिम्मेवारीबाट बाहिरिन्छन् या केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछन् अनि जिम्मेवारी नियामक निकाय र सरकारले लिनु पर्ने हुन्छ यसर्थ राम्रो अवस्थामा चल्दै गर्दा यस्ता संस्थाहरूले नाफा मात्र नहेरी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोगी भूमिका खेल्नु पर्दछ। नियमनकारी निकायका निर्देशनलाई मर्मको हिसावले बुझेर काम गर्नुको सट्टा तोडमरोड गरेर अघि बढ्न खोजेमा बैंकहरु डुब्ने बाटोतिर लागे भनेर बुझ्नु पर्दछ।
(नोट: उल्लेखित रकम रु. ले भारतीय रुपैयाँ जनाउँछ)
लेखक ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो लेख मेरो लगानीबाट साभार गरिएको हो
