काठमाडौं, २८ फागुन । अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले १५ करोड मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा कब्जा गरेर स्कुल सञ्चालन गरेको तथ्य फेला परेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–३२ अनामनगरस्थित सिट नम्बर ११०६–२१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा टेकबहादुर पौडेललगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ। मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको जग्गाधनी श्रेस्तामा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ।
सोही जग्गासँगै रहेको अन्य धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा २८ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपनि उक्त स्कुलले कब्जा गरेको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा नभएको स्थानीयवासी रक्षा रैका मगरले बताए। सरकारी जग्गा संरक्षणमा काम गर्दै आएको अनामनगरस्थित सामाजिक सेवा समाजका महासचिवसमेत रहेका रैकाले करिब २५ वर्षदेखि सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचना हटाउन आफूहरूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्कुल सञ्चालकले वास्ता नगरेको बताए। नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन प्रतिवेदन समितिले स्कुलले कित्ता नम्बर ६३ को क्षेत्रफल ६ आना जग्गा र कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरेपनि स्कुलले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना जग्गा भने सरकार कै नाममा रहेको छ। सरकारको नाममा रहेको १७ आना र नदी उकाशको सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको १४ आनागरी ३२ आना अर्थात् करिब २ रोपनी जग्गा अहिले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलको क्षेत्रभित्र पर्छ।
उक्त स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा अग्नीप्रसाद पौडेललेको नाममा दर्ता भएको छ। त्यस्तै कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा स्कुल सञ्चालकहरु टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलाको नाममा छ। २०४३ सालमा धोबीखोलाले धार परिवर्तनगरी बानेश्वरतर्फ बग्न थालेपछि केही सरकारी जग्गामा धोबीखोला बगेको र पहिला खोला बगेको जग्गा नदी उकाश हुन गएको हो। अनागनगरस्थित सरकारी जग्गा संरक्षणमा सक्रिय सामाजिक सेवा समाजका अध्यक्ष डिल्लीरमण निरौलाले जालसाजीपूर्ण ढंगले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको बताए। आफूहरू व्यक्तिको नाममा गएको उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन संघर्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ। धोबीखोलाको जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम हुनुपर्ने कित्ताहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको भन्दै नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र सीमानासमेत फरक पर्नेगरी नक्सा बनाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको पाइएको छ। (नागरिक दैनिकबाट)
