काठमाडौं, ४ चैत्र । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिलिटर पेट्रोलियम पद्धार्थमा रु १० रुपैयाँ लिदै आएको छ । यसअघि पाँच रुपैयाँ लिने गरेकोमा बढाएर १० रुपैयाँ वृद्धि गरिएको हो ।
पेट्रोलियम पद्धार्थमै सरकारले अन्य कर लिदै आएको छ । करको मार तेलमै केन्द्रित छ । यस्तो देखिन्छ कि सरकारले तेलबाहेक अन्त कर सहज रुपमा उठाउन सकिने देखेको छैन । थोपा थोपा तेलमा कर लिएर सरकारले उपभोक्ताको ढाड सेकिरहेको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर लिइएको तेलको करमध्ये जलविद्युत आयोजनामा खर्च गरिने भनिएको छ । ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी इन्धन आयात कम गर्ने मत्वाकांक्षी योजना रहेपनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । जनता भने करको मारको चपेटामा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारल ३४ डलर हुँदा सरकारले ७० डलर हुँदाकै मूल्य कायम गरेको छ । आजबाट लागू हुने गरी तेलको मूल्य केही घटेको छ । तर, बाह्य बजारमा घटेको अनुपातमा यो निकै कम हो । जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी यो उपाय अपनाएको देखिन्छ ।
अप्रिलसम्म पुग्दा तेलको मूल्य अझ घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । रुस र साउदी अरेबियाबीच तेलयुद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित छ । तर, नेपाली उपभोक्ताले यसको लाभ लिन सकेका छैनन् । बढेको बखत तेलको मूल्य तत्काल बढ्छ तर घट्दा भने मार खेप्नुपरेको छ ।
नेपाल आयल निगम महिनाको अर्ब रुपैयाँ नाफा लिइरहेको छ । तेलमा अत्याधिक नाफा लिएर लाभ लिएर नाफामुखी देखिएको छ । सेवामुखी भन्दा निगम नाफामुखी हुँदै जाँदा जनतामा सरकारप्रति व्यापक असन्तुष्टि बढेको छ ।
