काठमाडौं, ७ चैत । जब आपूर्ति संकटको अवस्था आउँछ, तब सरकार तामझामका साथ तयारी गर्छ। अवस्था समान्य बन्दै गएपछि त्यस्ता तयारी र योजना दराजमा थन्क्याइन्छ। यस्तै हविगत व्यहोरेको छ, उपभोक्ता ग्यास कार्ड।
ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउन निकै तामझामका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उपभोक्ता ग्यास कार्ड सरकारले थन्क्याएका कारण बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अत्यधिक जम्माखोरी बढेको हो। अहिले बजारमा सबैभन्दा बढी अभाव र जम्माखोरी खाना पकाउने ग्यासकै भएको छ। सरोकारवाला निकायका अनुसार उपभोक्ता ग्यास कार्ड कार्यान्वयन गरिएको भए अहिले भइरहेको जम्माखोरी समस्या ८० प्रतिशतभन्दा बढी नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो।
जानकारका अनुसार ग्यासको जम्माखोरी, पारदर्शी वितरण प्रणाली, घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगको अवस्था, घरायसी प्रयोजनमा जाने ग्यासमा मात्रै अनुदान उपलब्ध गराउने योजनाका साथ यो प्रणाली २०६८ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीका अनुसार यो कार्ड अहिले पनि लागू भएको भए उपभोक्ताले अहिले गरेको ग्यासको जम्माखोरी समस्यालाई करिब ८० प्रतिशतसम्म रोक्न सकिन्थ्यो।
‘ पहुँच भएका र आर्थिक अवस्था राम्रो भएको एउटै उपभोक्ता चारदेखि ५ ब्रान्डका आधि दर्जनको संख्यामा सिलिन्डर राखेका छन्, सानो संकटजस्तो अवस्था सिर्जना नहुँदै यस्ता उपभोक्ता भएभरका सबै ब्रान्डका सिलिन्डर भरेर घरमा थन्क्याउँछन्’, भण्डारीले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा पनि त्यही भएको हो। उपभोक्ता कार्ड नभएकाले मौकाको फाइदा उठाएर एउटै उपभोक्ताको घरमा आधा दर्जनको संख्यामा विभिन्न ब्रान्डको ग्यास जम्माखोरी भएको छ।’
भण्डारीका अनुसार सरकारको सानो त्रुटिका कारण एकातिर सम्पन्न वर्गले सबै ब्रान्डका ग्यासको सिलिन्डर घरमा थन्क्याएका छन्। अकोतर्फ एकदेखि दुई थान मात्रै सिलिन्डर भएका उपभोक्ता ग्यास पाउन सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन्। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
